कोई पात्र वंचित न रहे, हर ग्रामीण को उसका हक मिले, यही सरकार का लक्ष्य :डॉ. सुरपुर

राजसमंद । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार द्वारा बुधवार से शुरू हुए 'ग्रामीण सेवा शिविर' के तहत जिले की कई ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन हुआ।राजसमंद पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत मोही में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में जिला प्रभारी सचिव एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अध्यक्ष डॉ. रवि कुमार सुरपुर, जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा, एसडीएम बृजेश गुप्ता, जिला परिषद एसीईओ डॉ सुमन अजमेरा, विकास अधिकारी महेश गर्ग, प्रशासक रतन भील, प्रशासकीय समिति सदस्य दिग्विजय सिंह भाटी, पंचायत समिति सदस्य बसंत कंवर, पूर्व सरपंच जगदीश तेली, रमेश टाँक सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे।

शिविर में मौके पर ही 4 लाभार्थियों को आवासीय पट्टे, 5 लाभार्थियों को फसल बीमा पॉलिसी, 4 लाभार्थियों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और 2 लाभार्थियों को पोषण किट अतिथियों के हाथों वितरित किए गए। प्रभारी सचिव ने प्रत्येक स्टॉल का अवलोकन किया और अधिकारियों से शिविर में ग्रामीणों को दी जा रहे लाभ की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से भी संवाद कर शिविर का फीडबैक लिया। ग्रामीणों ने शिविरों के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

शिविर स्थल पर राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, आयोजन विभाग, खाद्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग और जल संसाधन विभाग की स्टॉल लगाई गई जहां मौके पर विभाग संबंधी योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया।

ग्राम स्तर पर व्यापक ग्रामीण सेवा शिविरों में प्रशासन द्वारा जनकल्याण से जुड़ी विविध योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। किसानों से संबंधित कार्यों में लंबित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण कराया जा रहा है, “किसान गिरदावरी ऐप” डाउनलोड कराकर किसान गिरदावरी हेतु प्रेरित किया जा रहा है, उपखंड एवं सहायक कलेक्टर न्यायालयों में लंबित नोटिसों की तामील कराई जा रही है तथा लंबित कुरेजात रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

साथ ही, अपना खाता पोर्टल पर आपसी सहमति से भूमि विभाजन एवं लंबित नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जा रहा है। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शुद्धिकरण प्रकरणों का समाधान किया जा रहा है और लंबित गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों का निस्तारण कर भूमि अभिलेख में इन्द्राज सुनिश्चित किया जा रहा है।

स्वामित्व योजना के तहत पट्टों के आवेदन, स्वीकृति एवं वितरण किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत IHHL हेतु आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी की जा रही है, सामुदायिक शौचालयों की स्वीकृति दी जा रही है तथा अक्रियाशील सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील बनाया जा रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, सिकल सेल रोग की जांच (जनजातीय क्षेत्रों में), बच्चों का टीकाकरण तथा एनसीडी स्क्रीनिंग कराई जा रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी रोग की स्क्रीनिंग, निक्षय मित्र बनाना और पोषण किट वितरित की जा रही है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड बनाकर वितरित किए जा रहे हैं। पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर पशुओं का टीकाकरण और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा कर पॉलिसी वितरित की जा रही है। साथ ही बिजली से जुड़ी समस्याओं जैसे सप्लाई, मीटर, ट्रांसफॉर्मर, तारों एवं खंभों का निस्तारण किया जा रहा है तथा बिल, मांगपत्र और लोड संबंधित शिकायतों का समाधान किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में बीज मिनी किट का वितरण किया जा रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी वितरित की जा रही है। वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नए बैंक खाते खोले जा रहे हैं और निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नए पंजीयन कर लंबित क्लेम वितरित किए जा रहे हैं। अटल पेंशन योजना (APY) में नए पंजीयन किए जा रहे हैं। जन आधार योजना में नवीन नामांकन, अद्यतन व संशोधन कार्य किए जा रहे हैं। आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत विलेज एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर आधार सीडिंग व ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है तथा राशन कार्ड धारकों की एलपीजी आईडी मैपिंग कराई जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स का सत्यापन किया जा रहा है। पालनहार योजना में नामांकन व नवीनीकरण कराए जा रहे हैं।

यूडीआईडी कार्ड के आवेदनों का निस्तारण किया जा रहा है, आवश्यक कृत्रिम अंग व उपकरणों का वितरण किया जा रहा है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन निस्तारण किए जा रहे हैं तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लाभार्थियों का पंजीयन कर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। टूलकिट, औजार सहायता योजना के तहत आवेदन निस्तारण किए जा रहे हैं।

जनहानि, पशु हानि एवं मकानों के नुकसान की प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति जारी की जा रही हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर निकासी की कार्ययोजना बनाई जा रही है तथा कॉज-वे निर्माण, बांधों की ऊँचाई बढ़ाने, गेट लगाने, अतिक्रमण चिन्हित करने और क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर व प्रभावी रूप से आमजन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।