अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्त अभियान, संयुक्त जांच दल गठित, राजसमंद जिले में 6 प्रकरण दर्ज, 6 वाहन सीज, 89.5 टन खनिज जब्त

अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्त अभियान, संयुक्त जांच दल गठित, राजसमंद जिले में 6 प्रकरण दर्ज, 6 वाहन सीज, 89.5 टन खनिज जब्त
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राजसमंद । राज्य सरकार के निर्देशानुसार अरावली में अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 15 जनवरी तक विशेष संयुक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा के निर्देशन में राजस्व, पुलिस, वन एवं पर्यावरण, परिवहन तथा खान विभाग का संयुक्त दल गठित किया गया है, जिसका प्रभारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी को बनाया गया है।

एसएमई अनिल खमेसरा ने बताया कि कलक्टर द्वारा आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में निर्देश दिए गए कि जिले के सभी संभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निरीक्षण किया जाए तथा अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण में प्रयुक्त मशीनरी और उपकरणों को जब्त कर विभागीय नियमों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए। समन्वित प्रयासों के माध्यम से अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने पर जोर दिया गया। उपखण्ड अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्ण जाब्ते के साथ सुनियोजित एवं गोपनीय कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, विशेष रूप से तहसील रेलमगरा, कुंवारिया एवं नाथद्वारा क्षेत्रों में अवैध बजरी खनन एवं निर्गमन पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया।

जिला पुलिस अधीक्षक राजसमंद द्वारा सभी संबंधित थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कहीं भी अवैध खनन, निर्गमन अथवा भण्डारण पाए जाने पर तत्काल वाहन जब्त कर एफआईआर दर्ज की जाए तथा राज्य सरकार के अभियान के अंतर्गत अन्य विभागों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

इन निर्देशों की पालना में संयुक्त टीम द्वारा 29 व 30 दिसंबर 2025 को की गई कार्रवाई में अवैध खनन का एक प्रकरण तथा अवैध खनन एवं निर्गमन के पांच प्रकरण दर्ज किए गए। कुल छह प्रकरणों में छह वाहनों को सीज कर 89.5 टन खनिज जब्त किया गया तथा अवैध खनन कर्ताओं से 2.91 लाख रुपये की राशि वसूल की गई।

इसके अतिरिक्त सात खनन पट्टाधारकों द्वारा विभागीय डीएमजीओएमएस सिस्टम के दुरुपयोग के मामले सामने आने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ई-रवन्ना जनरेट करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है तथा संबंधित खनि अभियंताओं को अग्रिम जांच के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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