राजस्थान: भजनलाल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, विधानसभा सत्र से पहले कई विधेयक पेश करने की तैयारी

जयपुर, : राजस्थान में विधानसभा सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता कर आगामी विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयकों और निर्णयों की जानकारी दी।

सीवरेज और जल नीति में संशोधन

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही, जल स्वास्थ्य नीति के तहत सभी जिलों में जल उपयोग को ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित है।

नए विधेयक और भर्तियां

बैठक में राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक-2025 पर प्रतिवेदन पेश करने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025 को सदन के पटल पर रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाते हुए, राजकीय महाविद्यालयों (राजसेज) में 10,900 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत राजस्थान कॉलेज एसोसिएशन के अंतर्गत 4,700 शिक्षक और गैर-शिक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही, राजसेज-2023 में संशोधन पर भी चर्चा हुई। तकनीकी शिक्षा में 1,650 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं, और 1,716 गैर-शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

इन निर्णयों के माध्यम से राजस्थान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में सुधार और विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। आगामी विधानसभा सत्र में इन विधेयकों और नीतियों पर विस्तृत चर्चा की उम्मीद है।