बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सरपंचों का होगा प्रशिक्षण : निर्मला मीणा

उदयपुर, । समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत बच्चों को सुरक्षित और बालमैत्री वातावरण प्रदान करने, बाल अधिकार के मुद्दों पर कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन के लिए समाज एवं पंचायत की भागीदारी सुनिश्चित करने समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हेतु शुक्रवार को गिर्वा पंचायत समिति सभागार में राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की कार्यशाला बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आयोग की सदस्य सचिव निर्मला मीणा ने कहा कि भविष्य में बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सरपंचों का प्रशिक्षण आयोजित करवाएंगे। उन्होंने कार्यशाला में विभिन्न बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों से जुड़े विषयों पर जानकारियां प्रदान की। आयोग सदस्य राजीव मेघवाल ने कहा कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई प्रावधान किए हैं तथा सरकार बच्चों के लिए संवेदनशील है।

बच्चों के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ हो चर्चा

सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग आरूषी जैन ने बताया कि बच्चों के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ चर्चा होनी चाहिए। बच्चों को जीवन, पढ़ने, विकास तथा सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस अवसर पर बाल अधिकारिता से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञों ने कार्यशाला में अपने विचार रखते हुए कहा कि बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए तथा बच्चों को शोषण से बचाना चाहिए। बच्चों को उचित शिक्षा मिले तथा आगे बढ़ाने के समुचित अवसर प्राप्त हो साथ ही बालश्रम की भी प्रभावी रोकथाम होनी चाहिए। इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायत के सरपंचों ने अपनी-अपनी पंचायत में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारिता से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारियां दी।

बच्चों की गतिविधियों पर अभिभावक रखें नजर

बाल कल्याण समिति अध्यक्ष यशोदा पणिया ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि बाल अपराधों की रोकथाम में ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की प्रभावी भूमिका होती है। ग्राम सभा में बाल अधिकारिता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है, समाज और स्थानीय स्तर पर सहयोग से वंचित बच्चों को मुख्य धारा में लाना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना अभिभावकों की जिम्मेदारी है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चे कई प्रकार के साइबर अपराधों के शिकार हो रहे हैं। कार्यशाला में चाइल्ड लाइन समन्वयक नवनीत औदीच्य ने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के कार्यों पर प्रकाश डाला।

इस दौरान गिर्वा प्रधान सज्जन कटारा, सहायक संरक्षण अधिकारी राजकुमार जीनगर, गिर्वा खण्ड विकास अधिकारी अजित कुमार मीणा समेत समिति सदस्य बाल अधिकारिता, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी एवं विभिन्न पंचायतों के सरपंच एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।