जनजाति क्षेत्र में सड़क तंत्र सुदृढ़ीकरण की दिशा में सरकार की ठोस पहल: 20 करोड़ की लागत की 107 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी

उदयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजाति क्षेत्र के चहुमुंखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा जनजाति समुदाय सहित क्षेत्र के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की दिशा में भी लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी के अनुमोदन से विभाग ने अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र के विभिन्न जिलों में डामरीकरण एवं सीसी सड़क मय पुलिया निर्माण के 107 कार्यों हेतु 20 करोड़ रूपयों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है।

टीएडी आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि स्वीकृति के तहत उदयपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर , प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण एवं भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत डामरीकरण एवं सीसी सड़क मय पुलिया निर्माण के कुल 107 कार्यों हेतु 20 करोड़ रुपयों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

इसमें उदयपुर जिले की पंचायत समिति झाड़ोल में 34 लाख रुपये की लागत के 6 कार्य, पंचायत समिति कोटडा में 2 करोड़ 10 लाख की लागत के 22 कार्य, पंचायत समिति फलासिया में 1 करोड़ 45 लाख की लागत के 4 कार्य, पंचायत समिति गिर्वा में 60 लाख की लागत का 1 कार्य तथा पंचायत समिति खैरवाड़ा में 98 लाख की लागत का 1 कार्य शामिल है। इस प्रकार उदयपुर जिले में कुल 5 करोड़ 47 लाख की लागत के 34 कार्य स्वीकृत किये गए हैं।