क्या पंचायतीराज चुनाव समय पर हो पाएंगे?अधिकारियों पर गिर सकती है गाज, अवमानना की तलवार

जयपुर । राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच खींचतान बढ़ती नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशानुसार, 15 अप्रैल तक पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराने हैं, लेकिन ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आयोग की रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी ने चुनाव कार्यक्रम पर ग्रहण लगा दिया है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज विभाग को एक आधिकारिक पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दी है। पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि ओबीसी आरक्षण को लेकर जरूरी रिपोर्ट समय पर नहीं मिली और इसके चलते चुनाव टले, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की अवमानना की पूरी जिम्मेदारी पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों की होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने इस पत्र के माध्यम से अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

आरक्षण रिपोर्ट के अभाव में चुनाव कार्यक्रम ठप

दरअसल, पंचायतीराज संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों का निर्धारण करने के लिए गठित राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। इस रिपोर्ट के बिना ओबीसी वार्ड तय नहीं किए जा सकते हैं, जिसके कारण राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की स्थिति में नहीं है। आयोग ने इस देरी पर चिंता जताते हुए सरकार को त्वरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

आयोग ने सुझाया दूसरा विकल्प

ओबीसी रिपोर्ट में हो रही अप्रत्याशित देरी को देखते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार के समक्ष एक दूसरा विकल्प भी रखा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया समय सीमा में आगे बढ़ सके। हालांकि, इस विकल्प का विस्तृत विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि आयोग 15 अप्रैल की समय सीमा को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी सूरत में चुनाव में देरी नहीं चाहता है।

अब सबकी नज़रें सरकार और ओबीसी आयोग के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या रिपोर्ट समय पर मिल पाएगी? या क्या सरकार आयोग द्वारा सुझाए गए दूसरे विकल्प पर विचार करेगी? इन सवालों के जवाब ही यह तय करेंगे कि राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव समय पर होंगे या नहीं।

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