जलापूर्ति व्यवस्था ठप, कुंआ, बावड़ी व हैंडपंप से दूर दराज से लाना पड रहा पानी

राजेश शर्मा धनोप। क्षेत्र में पानी की किल्लत से आम जनता परेशान है। भीषण गर्मी में जहां पानी की अधिक जरूरत है वहा 10 दिन तक पानी नही मिल रहा है। महिलाए हैंडपंप व कुंआ-बावड़ी से पानी लाने को मजबूर है। वहीं जलदाय विभाग के स्थानीय कर्मचारियों का कहना है की पंप हाउस से टंकियां में पानी आए तो हम सप्लाई करे आगे से ही पानी नही आ रहा है। वहीं चंबल एईएन डिंपल मीणा पीएचईडी इंचार्ज से 20 दिन पहले 26 मई को क्षेत्र में हो रही पानी की किल्लत को लेकर अवगत कराया तो उन्होंने पानी सुचारु रूप से देने का आश्वासन दिया लेकिन क्षेत्र में अभी तक पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है। पानी की समस्या से कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी स्थाई समाधान नही निकाल पाए हैं। जिससे आमजन परेशान हैं। धनोप के पंडा मोहल्ला व सालोलिया मोहल्ला में चंबल का 10-12 दिनों से पीने का मीठा पानी नहीं मिला है वहीं अन्य मोहल्लों में भी एक माह से चंबल के पानी की व्यवस्था गड़बड़ा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी सप्लाई देते है वो भी 20 से 30 मिनट और उसमे भी प्रेसर बिलकुल कम दिया जाता है जिससे पूर्ति नही हो पाती हैं। कई मोहल्ले वासियों को तो महीने में 3 से 4 टैंकर डलवाने पड़ते हैं। जलजीवन मिशन के तहत जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाए गए पंप हाउस के भूमिगत टैंक की क्षमता करीब 1.50 से 1.75 लाख लीटर है और उसमे 3-4 ग्राम पंचायतों में ही पानी की सप्लाई होती है। ग्रामीणों का कहना है की करोड़ों का पंप हाउस 3 ग्राम पंचायतो की प्यास भी नही बुझा पा रहा है या कर्मचारियों की लापरवाही से जनता को समय पर पानी नही मिल रहा है। विभाग और अधिकारी इसकी जांच करे और समाधान करें। वहीं राज्य मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश के दूरस्थ गांवों में पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं होने की समस्या को लेकर मुख्य सचिव, भू-जल व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के सचिव व कलेक्टर को पेयजल समस्या का समाधान हेतु ध्यान आकर्षित किया गया है। आयोग ने कहा कि पानी की उपलब्धता नहीं होने से मानव अधिकार धूमिल हो रहे हैं और जल के बिना जीवन असंभव है। केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल के लिए विशेष योजना बनाई है। उसके बावजूद भी गांव में पीने की पानी की हो रही समस्या से ग्रामवासियों में रोष है।