देश में अघोषित तानाशाही, अडानी मामले में कांग्रेस करेंगी आंदोलन- जोशी

 भीलवाड़ा हलचल। भीलवाड़ा के प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने कहा कि भाजपा के शासन में देश में अघोषित तानाशाही का राज है। अडानी की कंपनी के हजारों करोड़ रुपये लोगों के डूब गये हैं, लेकिन न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और न कांग्रेस को संसद में बोलने दिया जा रहा है। यह सरकार ईडी के नाम पर डराने-धमकाने का काम कर  रही है। 
भीलवाड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान महेश जोशी ने मांग की है कि अडानी समूह के डूबे हजारों करोड़ रुपये के मामले की जांचख् के लिए जेपीसी बनाई जाये। लेकिन भाजपा सरकार इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। वह सच्चाई सामने आने से डर रही है। 
प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार को आडे हाथों लेते हुये कहा कि अडानी के मामले में संसद में कांग्रेस के सांसद कुछ बोलते हैं तो उसे कार्रवाई से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्होंने अडानी और केंद्रसरकार पर मिलीभगती का आरोप लगाते हुये कहा कि प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो अपने चहेते उद्योगपतियों को साथ ले जाते हैं, जिन्हें बाद में बड़े ठेके मिले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अमीरों की सूची में अडानी 609 नंबर पर थे, लेकिन कुछ ही समय में वे दूसरे स्थान पर आ गये। यह सब सैल कंपनियों की मिली भगती का खेल है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई एलआईसी में लगी हुई है, जिसे सरकार ने अडानी की कंपनियों में लगा दिया और इसमें हजारों करोड़ रुपये डूब गये, लेकिन न प्रधानमंत्री बोलते हैं और न किसी को बोलने दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुये कहा कि प्रधानमंत्री को किस बात का डर है। उन्हें तो इस मामले की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिये, लेकिन जांच के नाम पर लिपा-पोती हो रही है। 
जोशी ने पूर्व में हुये घोटालों की चर्चा करते हुये कहा कि सरकारों ने पहले भी जेपीसी बैठाई थी, लेकिन पूर्ण बहूमत होने के बावजूद मोदी सरकार यह पहल नहीं कर पा रही है। 
उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार की इतनी अघोषित तानाशाही है कि रिक्शे वाला भी डरता है कि कहीं उसका फोन टेप न हो रहा हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जहां प्रस्तावित सम्मेलन हैं, वहां के नेताओं पर केंद्र ने ईडी का छापा डलवा दिया। यह तानाशाही नहीं है तो क्या है। लोकतंत्र का चौथास्तंब मीडिया हाउस भी सरकार से डरे हुये हैं। 
जिला प्रभारी जोशी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेशभर में छह से दस मार्च तक ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेंगी। जबकि 13 मार्च को राजधानी में राज्यपाल भवन पर प्रदर्शन किया जायेगा, जिसमें प्रदेशभर के नेता शामिल होंगे। 

यूआईटी का मुद्दा भी उठा तो शर्मा बोले...
भीलवाड़ा यूआईटी में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी प्रेसवार्ता के दौरान पत्रकारों ने उठाया। उन्होंने कहा कि रामप्रसाद लढ़ा नगर, एक ही जमीन के दो बार मुआवजे दे दिये गये हैं। यूआईटी की जमीन के फर्जी पट्टे और रजिस्ट्रियां हो रही है। इस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि चोर ही चोर है..। उन्होंने तो और भी कुछ कहा, लेकिन समय आने पर वे काफी कुछ बोलेंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच करवाई जायेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। 
पत्रकारों के भूखंडों का मामला
भीलवाड़ा के 13 पत्रकारों को 15 साल पहले आवंटित भूखंड निरस्त करने का मामला भी मंत्री के सामने रखा गया। इस पर मंत्री जोशी ने कहा कि वे इस मामले को जल्द हल कराने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ शेष पत्रकारों को भूखंड आवंटन की बात भी मंत्री के समक्ष रखी गई।  

 मंत्री ने जताया खेद
प्रभारी मंत्री महेश जोशी ने पिछले दिनों जिलाअधिकारियों की बैठक के दौरान पत्रकारों को मीटिंग से बाहर निकाले जाने को लेकर कहा कि भविष्य में इस तरह की समस्या नहीं आयेगी।