EV पर सरकार का दांव, फिर भी लक्ष्य दूर!
By : राजकुमार माली
Update: 2025-08-04 22:34 GMT
नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले दस वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया है, लेकिन नीति आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, ईवी की हिस्सेदारी कुल वार्षिक वाहनों की बिक्री में सिर्फ 7.6% ही पहुंची है।
सरकार ने वर्ष 2015 में यह लक्ष्य तय किया था कि 2030 तक देश में बिकने वाले कुल वाहनों में से 30% इलेक्ट्रिक होंगे। लेकिन अब इस लक्ष्य को पाने के लिए अगले पांच वर्षों में हिस्सेदारी को 22% और बढ़ाना होगा, जो नीति विशेषज्ञों के अनुसार एक बड़ी चुनौती है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशनों की संख्या, और उपभोक्ता जागरूकता जैसे मोर्चों पर अब भी बड़ी खामियां हैं। अगर यही गति रही, तो 2030 का लक्ष्य अधूरा रह सकता है।
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