मावली में बाजार बंद रहे: मदरसे के लिए जमीन आवंटन को रद्द करने की मांग, 6 गांवों के लोगो ने किया प्रदर्शन

उदयपुर। जिले के मावली कस्बे में मदरसे के लिए आवंटित हुई जमीन के विरोध में सर्व हिंदू समाज की ओर से कस्बे के बन्द का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर मावली के मुख्य बाजार सहित तहसील के अन्य बाजारों में भी देखने को मिला। सुबह से ही कस्बे के पुराना बस स्टैंड पर सर्व हिंदू समाज के लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। लोगो ने मदरसे के लिए आवंटित हुई जमीन के आवंटन को रद्द करने की मांग की। बन्द के आह्वान को लेकर कस्बे के सभी निजी स्कूलों ने अवकाश घोषित कर दिया। वही बंद को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। कस्बे के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। धरने पर हनुमान-चालीसा का पाठ किया और राम धुन गाई। इसके बाद करीब एसडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। 

आप को बता दे कि वर्ष 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कस्बे में मदरसे के लिए इस जमीन का आवंटन किया था. इसके बाद से ही लोग उसका विरोध कर रहे थे. लोगों के बढ़ते विरोध के बाद मावली एसडीएम ने आवंटित जमीन की जांच करवाने के लिए तहसीलदार, मावली थाना अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की एक टीम बनाई।

टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने कलेक्टर को मदरसे के लिए आवंटित जमीन को निरस्त करवाने की अनुशंसा भी की है. बताया जा रहा है की आवंटित जमीन भराव क्षेत्र में आती है. साथी दो भागों में बटी जमीन के बीच से हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है. विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि आवंटन नियम विरुद्ध हुआ है। वहीं यह जमीन हिंदू बाहुल्य गायत्रीनगर से सटी हुई है। जमीन के पास ही हिंदू समाज का श्मशान घाट भी है, इसलिए इसका आवंटन रद्द किया जाए।

उदयपुर से 40 किमी दूर मावली में गहलोत सरकार ने 2021 में मावली में आराजी संख्या 5330, 1745 और आराजी संख्या 5331, 1745 के तहत 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन मदरसे के लिए आवंटित की थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवंटित जमीन जलभराव क्षेत्र में होने के कारण अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है।

इसके साथ ही जहां भूमि का आवंटन हुआ है वहां श्मशान की भूमि और मंदिर भी हैं। स्थानियों ने इसी का विरोध करते हुए आज बाजार बंद रखे और आसपास के 6 गांवों के लोग शामिल हुए। विरोध और बंद को देखते हुए मावली एसडीएम मनसुखराम डामोर ने जमीन का आवंटन निरस्त करने की अनुशंसा कर कलेक्टर को भेज दिया है।