Live: 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी बनाने का ऐलान:सभी को फ्री में इलाज, 4 जिलों में एयरपोर्ट की तैयारी, लखपति दीदी को अब 1.5 लाख का कर्ज

जयपुर । वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की है। स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारे के लिए सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

हेल्थ सेक्टर को लेकर भी वित्त कुमारी ने कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें भी अब फ्री इलाज मिलेगा। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सरकार राज सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू करेगी।

बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख किया गया है। दीया कुमारी ने जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है।

सरकार नई जल नीति भी लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे भी किया जाएगा।

अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का भी गठन होगा।

4 जिलों में नए एयरपोर्ट की प्लानिंग

बजट में जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन और कुलधरा में पर्यटन केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई है।

थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा, इसमें पश्चिमी रेगिस्तानी जिले शामिल होंगे।

दीया कुमारी ने बजट में भरतपुर में बृज कन्वेंनशन सेंटर, झुंझुनूं में वॉर म्यूजियम की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि 50 हजार बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।

मंदिरों में विशेष पूजा के लिए 13 करोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की मरम्मत होगी।

देवस्थान की जमीनों पर बीओटी आधार पर धर्मशालाएं बनेंगी।

सीकर, झुंझनु, डीग, भरतपुर में नए एयरपोर्ट के लिए फिजिबलिटी स्टडी करवाई जाएगी।

सवाईमाधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खुलेगा।

25 हजार महिलाओं और युवाओं को मिनी ई मित्र के तौर पर अधिकृत किया जाएगा। नई आईटी पॉलिसी लाई जाएगी।

17 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन

वित्त मंत्री ने कहा- रूरल वीमन बीपीओ खोले जाएंगे, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे।

वहीं, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख की गई है।

सरकार राजीविका के एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर खोलेगी।

महिला स्वंय सहायता समूह को दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की भी सरकार ने घोषणा की है।

दीया कुमारी ने कहा 11000 अमृत पोषक वाटिकाएं बनेंगी, ये मिड डे मील के लिए फल सब्जियां उगाकर सप्लाई करेंगी।

आंगनबाड़ियों में मरम्मत के लिए 275 करोड़ दिए गए है। उन्होंने कहा 225 करोड़ की लागत से 700 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को नंदघर में अपग्रेड किया जाएगा।

17 हजार से ज्यादा आगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।

किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाएगा।

इससे 50 हजार बालिकाओं को फायदा दिया जाएगा। 50 करोड़ की लागत से नए महिला पुनर्वास केंद्र खुलेंगे

गंभीर मरीजों के इलाज के लिए नई योजना

गंभीर मरीजों और एक्सीडेंट के मामलों में तत्काल इलाज के लिए राज सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी।

एक्सीडेंट में तत्काल इलाज के लिए हाईवे पर रेस्ट सेंटर्स पर एंबुलेंस तैनात की जाएंगी।

आत्महत्याएं रोकने और मानसिक स्वास्थ्य पर राज ममता के नाम से नया प्रोग्राम शुरू होगा।

एसएमएस में मेंटल हेल्थ पर नया सेंटर खुलेगा। जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खुलेंगे।

कॉलेजों में मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग के लिए काउंसलर जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे।

जिन मरीजों के पास दस्तावेज नहीं है उन्हें भी फ्री इलाज मिलेगा।

जयपुर के जेके लॉन में 75 करोड़ की लागत से ना आईपीडी टॉवर बनाया जाएगा, नियो नेटल नया आईसीयू भी बनेगा।

1000 नए पदों का सृजन होगा। अस्पतालों में आग से जुड़ी दुर्घटनाएं रोकने के लिए फायर सेफ्टी उपकरणाों पर 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर सहित बड़े शहरों के अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट को ठहरने की सुविधाओं के लिए धर्मशालाएं बनेंगी, इन पर 500 करोड़ खर्च होंगे।

अस्पतालों में मौत पर घर तक डेड बॉडी फ्री पहुंचाई जाएगी, इसके लिए मोक्षवाहिनी योजना शुरू होगी।

जादुई पिटारे पर 323 करोड़ रुपए खर्च होंगे

वित्त मंत्री ने कहा- सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। अगले साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

450 करोड़ की लागत से जर्जर स्कूलों के भवनों का निर्माण होगा। स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देगी सरकार , 323 करोड़ का खर्च होगा

50 हजार युवाओं को होगा फायदा- वित्त मंत्री

दीया कुमारी ने कहा कि- सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज,अनुदान दिया जाएगा।

इससे 30 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी।

इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी।

कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, अगले साल 50 हजार छात्रों को इसकार फायदा दिया जाएगा।

राज सवेरा के नाम से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

इस प्रोग्राम के तहत नशे से ग्रस्त युवाओं को नशा छुड़वाने और उनके पुनर्वास के काम होंगे।

1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं की ट्रैनिंग दी जाएगी।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाएंगे।

सरकार 30 करोड़ की लागत से नए टैक्नो हब बनाएगी। 10 वीं, 12 वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20 हजार तक की सहायता दी जाएगी।

1 से 8 वीं तक के 40 लाख छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे।

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है। सरकार नई जल नीति भी लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा।

करीब 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी।

अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। हाईवे पर भी नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। एक्सीडेंट रोकने के लिए प्रदेश भर में 2 हजार कैमरे भी लगाए जाएंगे।

ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने बजट में दो नए सोलर पार्क की भी घोषणा की है। वहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सरकार बिजली की मॉनिटरिंग करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का भी गठन होगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा सरकार का फोकस: राजस्थान में सड़कों का ढांचा सुधारने के लिए सरकार 1800 करोड़ की लागत से नए ब्रिज और सड़ब बनाएगी। नॉ पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे। बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पानी की समस्या से निपटने का प्लान:

राजस्थान की नई जल नीति लाई जाएगी। जलदाय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होगी। करीब 2300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल की सुविधाएं विकसित होंगी। अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।

AI से होगी बिजली की मॉनिटिरिंग:

प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएस, , 132 केवी के 13 जीएसएस , 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बिजली सिस्टम की रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्काम सेटर को एआई से जोड़ा जाएगा।

पिछली सरकार से 41 प्रतिशत बढ़ा अर्थव्यवस्था का आकार

दीया कुमारी ने कहा— पिछली सरकार के वित्तीय कुपंबंधन से उबारने के साथ निवेश को प्रोत्साहन दिया है। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा देने पिछली बार ​हरित बजट दिया था।

41.39 प्रतिशत बढ़कर 2026—27 में 21 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख से बढ़कर 2 लाख 2 हजार के पार पहुंच जाएगी।

दीया कुमारी ने कहा- इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ 3 हजार करोड़

दीया कुमारी ने कहा- 3427 करोड़ का पूंजीगत खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जो अब तक का सर्वाधिक है।

16,430 किलोमीटर की नई सड़कों को शामिल कर 42 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास

1800 करोड़ की लागत से सड़कों, आरओबी के काम होंगे

नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे

बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान

24 हजार करोड़ की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी

सीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत 6500 गांवों को शमिल कर हर घर नल से जोड़ा जाएगा। इस पर 4500 करोड़ खर्च होंगे।

2300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल का इंतजाम होगा।

वहीं, अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।

देशनोक में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने 750 करोड़ खर्च होंगे।

1092 गांवों तक बिसलपुर योजना का पानी पहुंचाने की योजना को और बेहतर कने 650 करोड़ खर्च होंगे

पानी की समस्या से निपटने के नए ऐलान

गर्मी में पर्याप्त पेजजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगेंगे। समर कंटिजेंसी के लिए हर कलेक्टर को 1—1 करोड़ मिलेंगे। 10 करोड़ की लागत से पानी पद जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। वाटर एफिसिएंसी पर पायलट प्रोजेक्ट।

मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू होगा। राजस्थान की नई जल नीति लाई जाएगी। जलदाय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होंगी

सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा

बजट में सरकार ने घोषणा कि है कि सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा।

अलग-अलग कामों पर जयपुर के 1000 करोड़ को शामिल करते हुए 2300 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे।

करीब 28 लाख परिवारों को पीएम आवास बनाने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा।

शहरी निकायों में 5000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।

अजमेर और जयपुर में ड्रेनेज सहित शहरों में 1020 करोड़ की लागत से ड्रेनेज के काम होंगे।

मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे, इस पर 40 करोड़ खर्च होंगे।

93 फायर बाइक उपलब्ध करवाई जाएंगी, 40 करोड़ खर्च होंगे। अर्बन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फंड बनेगा