श्रम संगठनों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाद परमाणु ऊर्जा अधिनियम एवं संशोधन बिजली विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया

Update: 2025-12-23 09:09 GMT

भीलवाड़ा । केंद्र सरकार द्वारा श्रम विरोधी कानून को लेकर आज दिनांक 23.12.2025 को अखिल भारतीय संयुक्त श्रमिक संघर्ष मोर्चा की ओर से पूरे भारतवर्ष में सभी श्रमिक संगठनों द्वारा आज जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पूंजीपति मालिकों के पक्ष में बनाए गए मजदूर विरोधी - 4 श्रम संहिताएं को खारिज करने, बिजली संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने, परमाणु ऊर्जा अधिनियम संशोधन को तत्काल वापस लेने, प्रीपेड स्मार्ट मित्रों को स्थापना पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटूू प्रदेश सचिव ओमप्रकाश देवानी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के जिला अध्यक्ष अनीता कंवर, रईसा बानो जोहरा आपा रेखा सत्तु बुनकर, भीलवाड़ा सिंथेटिक यूनियन के आसाराम गणेशराम गहलोत, नरेश मराठा, बबलू सिंह, सहित श्रमिकों द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व के श्रम कानून को खत्म करते हुए पूंजीपति मालिकों को लाभ पहुंचाने के नियत से नई श्रम संहिताएं को जारी किया गया, विरोध प्रदर्शन किया।

श्रमिकों द्वारा राष्ट्रपति को नए लेबर कोड को वापस लेने ड्राफ्ट बिजली संशोधन विधेयक 2025 परमाणु ऊर्जा अधिनियम शांति अधिनियम को तत्काल वापस लेने, प्रीपेड स्मार्ट मित्रों को तत्काल रोक लगाने, देशभर में बिजली दरो को कम करने को बनाए रखना, किसानों तथा उपभोक्ताओं को सभी वर्गों के लिए बिजली के अधिकार की रक्षा करने का ज्ञापन दिया गया जो जिला कलेक्टर के माध्यम से साथियों ने दिया।

सभी श्रमिक संघ संगठनों के पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा मुखर्जी पार्क से रैली निकाल कर श्रमिकों ने जोरदार प्रदर्शन कर नए कानूनो विरोध किया। जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर नए कानून के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया।

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