शिमला केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत 601.92 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह धनराशि वर्ष 2023 के मानसून के दौरान राज्य में आई भीषण बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दी गई है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के वित्त आयोग प्रभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश को कुल स्वीकृत केंद्रीय सहायता 1504.80 करोड़ रुपये में से 601.92 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की अनुमति प्रदान की है। यह राशि एनडीआरएफ से राज्य सरकार को जारी की जा रही है। आदेश में कहा गया है कि यह सहायता गृह मंत्रालय की संस्तुति के आधार पर जारी की गई है। गृह मंत्रालय ने 15 दिसंबर को ई-फाइल के माध्यम से इसकी सिफारिश की थी। साथ ही यह राशि व्यय विभाग की ओर से 24 दिसंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में दर्ज टिप्पणियों और शर्तों के अधीन होगी।
केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वीकृत केंद्रीय सहायता की अगली किस्त तभी जारी की जाएगी, जब राज्य सरकार पहले से जारी की गई राशि का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग कर लेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धनराशि का उपयोग प्रभावी और निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि वह इस राशि को तत्काल हिमाचल प्रदेश सरकार के खाते में जमा कराए, जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। मानसून 2023 के दौरान हिमाचल प्रदेश को भारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें सड़कों, पुलों, मकानों, जलापूर्ति योजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा था। केंद्र से मिली यह सहायता राज्य में पुनर्वास कार्यों को गति देने और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।
मोदी सरकार ने रखा हिमाचल के हितों का ध्यान : अनुराग
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में हमीरपुर से सांसद नुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए 601.92 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राहत एवं पुनर्निर्माण के लिए मंजूर किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार प्रकट किया है। अनुराग ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सदा ही हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है और हिमाचल के हितों का विशेष ध्यान रखा है। सरकार की ओर से हिमाचल को अब तक तटीयकरण कार्यों के लिए कुल 8625 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।