जेल में इस नियम के चलते CM केजरीवाल से नहीं मिल पा रहे संजय सिंह, कोर्ट ने तिहाड़ से 3 दिन में मांगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने से रोका गया। सिंह का दावा है कि पूर्व कैदी होने के कारण उन्हें मिलने से मना किया गया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जेल अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया है, जिसकी सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
अदालत सत्र के दौरान, सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, जो राज्यसभा सांसद हैं, को केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से मिलने से अनुचित रूप से वंचित किया गया। मेहरा ने केजरीवाल की गंभीर चिकित्सा स्थितियों और उनके स्वास्थ्य के लिए परिवार की चिंता पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा, "जेल अधीक्षक जिस तरह से मामलों से निपट रहे थे, वह चौंकाने वाली स्थिति को दर्शाता है। मैं एक विचाराधीन कैदी और मौजूदा सांसद हूं और मैं एक वचन दे रहा हूं जिसका मैं उल्लंघन नहीं करूंगा।"नियम 588 विवादजेल अधिकारियों ने अपने फ़ैसले को सही ठहराने के लिए दिल्ली जेल नियम के नियम 588 का हवाला दिया। इस नियम के अनुसार, पूर्व कैदियों और आदतन अपराधियों को तब तक साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि कोई वास्तविक कारण न हो।
सिंह का तर्क है कि इस नियम का दुरुपयोग करके उन्हें केजरीवाल से मिलने से रोका जा रहा है। उनका मानना है कि नियम का उद्देश्य बुरे तत्वों को कैदियों से दूर रखना है, लेकिन उनके मामले में इसे गलत तरीके से लागू किया जा रहा है।
सिंह खुद भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू किए गए आबकारी नीति घोटाले के मामले में फंसे हुए हैं। उन्हें 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। अधिकारियों के वकील ने सिंह की याचिका पर जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, लेकिन अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए केवल तीन दिन की अनुमति दी।आप सांसदों द्वारा पिछले प्रयासइससे पहले,
आप के राज्यसभा सांसद संदीप कुमार पाठक ने जेल में केजरीवाल से शारीरिक मुलाकात की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पाठक को अप्रैल में दो बार केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें आगे की मुलाकात से वंचित कर दिया गया।जेल अधिकारियों ने दावा किया कि इन मुलाकातों के बाद पाठक के बयान राजनीति से प्रेरित थे और जेल नियमों का उल्लंघन करते थे। अदालत ने पाठक की याचिका पर अपना आदेश पहले ही सुरक्षित रख लिया है।
केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। इस मामले ने अपने राजनीतिक निहितार्थों और केजरीवाल तथा सिंह जैसे हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों की संलिप्तता के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया है।
इन मामलों पर न्यायालय का निर्णय कैदियों के अधिकारों और जेल के भीतर राजनीतिक बातचीत के संबंध में महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है। यह देखना अभी बाकी है कि आने वाले दिनों में ये कानूनी लड़ाइयाँ किस तरह सामने आएंगी।
