राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट में सी.ए.,सी.एस. टैक्स बार संगठन की रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका - जिला कलक्टर मेहता

भीलवाड़ा,  जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राइजिंग राजस्थान 2024 के संबंध में सीए, सीएस, टैक्स बार एसोसिएशन/ संगठनों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र महाप्रबंधक के. के. मीना ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 9-11 दिसंबर 2024 में राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिसमें राज्य में देश- विदेशों के निवेशकों से एमओयू किया जायेंगे। इससे पूर्व इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन भीलवाड़ा जिलें में दिनांक 08.11.2024 को होटल ग्लोरिया इन में आयोजित किया जावेगा । इसमें निवेशकों के साथ एमओयू किया जावेंगे। ईकाईयों के प्राथमिकता आधार पर हैण्डहोल्डिंग कर नियमानुसार सरकार की योजनाओं में लाभान्वित कराया जावेगा । बजट घोषणा 2024 में भी नई औद्योगिक नीति, राजनिवेश नीति , एक जिला एक उत्पाद नीति, एमएसएमई नीति, लॉजिस्टिक्स नीति टेक्सटाइल पॉलिसी सहित अनेक योजनाएं लाने की घोषणा की है ।भीलवाडा जिले में टैक्सटाइल पार्क व नये औद्यौगिक क्षेत्र धुवाला (माण्डल), महुआ कला (भीलवाड़ा), खाखलां ( सहाडा) व किडीमांल (करेडा) में स्थापित किये जाने की कार्यवाही रीको लिमिटेड द्वारा प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा अभी तक 108 एमओयू साइन किये गये हैं जिसमें लगभग 4543 करोड़ का निवेश व 10235 रोजगार मिलने की संभावना है। इनके अन्तर्गत टैक्सटाइल क्षेत्र में 47 एमओयू 2972 करोड़ रूपये , एग्रो व फूड में 09 एमओयू 22.74 करोड़ रूपये के, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 09 एमओयू 382 करोड़ के, माइन्स में 08 एमओयू 21 करोड़ रूपये के, पर्यटन में 07 एमओयू 716.61 करोड़ के एवं 428 करोड़ के 28 एमओयू अन्य क्षेत्रों से किये गये है। बैठक में सीए दिलीप गोयल ने टैक्सटाइल लूम उद्योग में सहायक मशीनरी को रिप्स योजना में लाभान्वित करने, नई टैक्सटाइल नीति में लाभ उत्पादन दिनांक से देने का अनुरोध किया। सी.ए. के.सी. तातेड ने लैण्ड कंजर्वेशन,नई टैक्सटाइल पालिसी से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया,

के.सी. बाहेती ने औद्योगिक इकाइयों के लिए सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग उठाई। अजय नौलखा ने ई वेस्ट उत्पादों हेतु अलग औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने , राकेश सोमानी पूर्व स्थापित ईकाईयों को सोलर पैनल लगाये जाने पर रिप्स के लाभ दिये जाने , हरीश कानी ने राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र भूमि आवंटन नियम -1959 के सरलीकरण का मुद्दा उठाया ।

जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि सभी लिखित में सुझाव देंगे जिससे शासन को भिजवाया जा सकें । औद्योगिक ईकाईयों के अधिकाधिक एमओयू सम्पन्न करावें तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये। राजनिवेश पोर्टल पर सरकार से अपनी अपेक्षाओं को लिखने हेतु भी कालम उपलब्ध कराया गया है, वहां एम ओ यू करने वाले उद्यमियो के समक्ष आने वाली समस्याएं और अपेक्षाओ से सरकार को अवगत करा सकते हैं। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं रीको के अधिकारियों ने एमओयू से संबंधित सभी प्रक्रियाए विस्तार पूर्वक बताई तथा अधिक से अधिक एमओयू करने हेतु आग्रह किया। बैठक में सचिव यूआईटी ललित गोयल, अति. जिला कलक्टर ओमप्रकाश मेहरा,रीको एजीएम पी आर मीना, सीए एसोसिएशन से हरीश काकानी , के सी तातेड, दिलीप गोयल, चंदन सोमदानी, विनीत जैन, मुरली अटल, के सी बाहेती एवं टैक्स बार एसोसिएशन से राकेश सोमानी सहित लगभग 35 ने भाग लिया।