कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार को भिजवाया 11 सूत्रीय मांग पत्र

 भीलवाड़ा BHN

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर जिला महासंघ द्वारा राज्य सरकार को मांग पत्र भिजवाएं जाने के क्रम में भीलवाड़ा से भी राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा अति जिला कलेक्टर (प्रशासन) ओम प्रकाश मेहरा के माध्यम से मुख्य सचिव राजस्थान को मांग पत्र भिजवाया गया। राज्य कर्मचारी महासंघ भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने 11 सूत्री मांगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त करने, राज्य कर्मचारियों के 53 हजार करोड़ रुपये जीपीएफ खाते में जमा करवाने और राजस्थान में पुरानी परिभाषित पुरानी पेंशन योजना यथावत रखने, राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, स्वायत संस्थाओं, पंचायती राज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के लिए समान काम समान वेतन की नीति लागू करने, वेतन विसंगतियों का निराकरण करने, कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपए निर्धारित करने, माह जनवरी 2020 से माह जून 2021 तक का महंगाई भत्ते के एरियर का नगद भुगतान करने, ग्रामीण सत्र के कार्मिकों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता स्वीकृत करने, सभी तरह के कर्मचारियों के लिए पांच पदोन्नति के अवसर दिए जाने, सभी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करने, बैंक / बीमा की स्थानांतरण नीति के अनुरूप राज्य कर्मचारियों के लिए पारदर्शी एवं स्पष्ट स्थानांतरन नीति लागू कराई जाने, आरजीएचएस स्कीम के अंतर्गत की जा रही कटौती को बंद करने, बंद दवा को बहाल करने, पुलिस सेवा एवं आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना सुनिश्चित करने, कार्यशील समय निर्धारित करने, पुलिस कार्मिकों की लंबित पदोन्नतियां, डीपीसी शीघ्र कराने आदि 11 सूत्री मांगे शामिल है। जिला मंत्री नारायण लाल गुर्जर ने बताया कि मांग पत्र प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के उन्नयन एवं विभिन्न समस्याओं के समाधान का समावेशन है, मांगपत्र के ज्ञापन के दौरान कानूनगो संघ से नारायण लाल गुर्जर, नल मजदूर फेडरेशन से कन्हैया लाल शर्मा, शिक्षक संघ (प्रगतिशील) से ललित जोशी, ऋषि वाघेला, पूजा शर्मा, सुनील व्यास, अरुण तिवारी, राम नानकानी, विवेकानंद शर्मा, राजेश चौधरी, बृजराज सिंह सोलंकी, राकेश कुमार जैन, कमलेश कुमार नायक, हेमंत कुमार राय, विनोद खोईवाल, सुरेश कोली आदि उपस्थित रहे।