अवैध बजरी खनन के खिलाफ मांडल में बड़ी कार्यवाही, 6 वाहन जप्त, 4 माफिया डिटेन

भीलवाड़ा ज़िले के मांडल क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर लगाम कसने के लिए डिप्टी मेघा गोयल के नेतृत्व में एक बड़ी और सख़्त कार्यवाही को अंजाम दिया गया। यह कार्रवाई पुर बागौर और मांडल थाने की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा की गई, जिसमें खनन माफियाओं के खिलाफ सख़्ती से कदम उठाए गए। इससे पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने क्राइम बैठक लेकर अधिकारियों ओर कर्मचारियों को अवैध खनन माफिया के खिलाफ शक्ति बरतने ओर संयुक्त कार्यवाही करने के दिशा निर्देश जारी किए थे ।

वैसे इससे पहले हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही हो चुकी हैं जिसमें अवैध बजरी खनन माफियाओं के 40 से अधिक वाहन जप्त किए गए थे ।

छह वाहन किए गए जप्त

पुलिस और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मौके से छह वाहन ज़ब्त किए, जिनमें एक एलएनटी मशीन, जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर शामिल हैं। साथ ही, अवैध बजरी खनन में लिप्त चार लोगों को डिटेन कर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

कोठारी नदी और मेजा बांध के पैठे में हुई कार्यवाही

यह कार्रवाई कोठारी नदी के मेजा बांध के पैठे क्षेत्र में की गई, जो लंबे समय से अवैध खनन का गढ़ बना हुआ था। प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई ने अवैध खनन माफियाओं में खलबली मचा दी है।

समेलिया, गाडरी खेड़ा और अमरगढ़ सरहद में छापेमारी

डी एस टी टिम ने सिर्फ कोठारी नदी तक ही नहीं, बल्कि प्रशासन ने समेलिया, गाडरी खेड़ा और अमरगढ़ क्षेत्र में भी एक साथ कई जगह छापेमारी की। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह पहली बार हुआ है जब इतने बड़े स्तर पर खनन माफियाओं के खिलाफ एक साथ कार्यवाही हुई है। कार्यवाही के दौरान सैकड़ों वाहन नदी में अवैध खनन कर रहे थे लेकिन टीम को देखते ही मौके से अपने अपने वाहन लेकर फरार हो गए । खनन माफिया के खिलाफ शक्त कदम उठाए जाने से आमजन में राहत महसूस की हैं ।

खनन माफियाओं में हड़कंप

इस कार्यवाही के बाद खनन माफियाओं में भारी हड़कंप मच गया है। कई खनन माफिया क्षेत्र छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अचानक हुई कार्यवाही के चलते भूमिगत हो गए है।

प्रशासन की चेतावनी – अवैध खनन बर्दाश्त नहीं

डिप्टी मेघा गोयल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध बजरी खनन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की सख्त कार्यवाहियां लगातार जारी रहेंगी।

यह कार्यवाही न सिर्फ माफियाओं के खिलाफ एक चेतावनी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रशासन अब अवैध खनन के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा।