केंद्रीय बजट से पहले रियल एस्टेट सेक्टर की सरकार से बड़ी उम्मीदें, 80-IBA को फिर से बहाल करने की मांग

केंद्रीय बजट 2026 को लेकर देशभर में हलचल तेज हो गई है। बजट की तारीख नजदीक आते ही अलग-अलग उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि अपनी मांगें और सुझाव केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी, ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर की निगाहें भी इस बजट पर टिकी हुई हैं।

रियल एस्टेट से जुड़े जानकारों का मानना है कि अगर सरकार टैक्स में राहत और नीतिगत सुधार करती है तो इसका सीधा असर घरों की कीमतों और खरीदारों की मांग पर पड़ेगा। खास तौर पर किफायती आवास सेगमेंट को लेकर इंडस्ट्री को इस बार ठोस फैसलों की उम्मीद है, ताकि आम लोगों के लिए घर खरीदना आसान हो सके।

सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी नीतियां जो लोगों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाएं और बाजार में भरोसा कायम करें, वे रियल एस्टेट और रिटेल जैसे क्षेत्रों में नई जान फूंक सकती हैं। उद्योग जगत सरकार से यह अपेक्षा कर रहा है कि होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ाई जाए और ब्याज दरों को कम करने के उपाय किए जाएं, जिससे नए खरीदार आगे आएं।

इसके अलावा स्टांप ड्यूटी में रियायत, टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास से भी खरीदारों का विश्वास मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। इंडस्ट्री का यह भी मानना है कि अगर कुछ पुराने टैक्स प्रावधानों को सीमित अवधि के लिए फिर से लागू किया जाता है, तो किफायती आवास परियोजनाओं को बड़ा सहारा मिल सकता है।

इस संदर्भ में रियल एस्टेट विशेषज्ञ प्रकाश का कहना है कि सरकार के पास किफायती घरों को बढ़ावा देने का एक प्रभावी विकल्प मौजूद है। उन्होंने सुझाव दिया है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 80 आईबीए जैसी व्यवस्था को दोबारा लागू किया जाए, जिसके जरिए किफायती आवास बनाने वाले डेवलपर्स को पूरी टैक्स छूट मिल सके। उनका मानना है कि पहले यह प्रावधान डेवलपर्स को इस सेगमेंट में निवेश के लिए प्रेरित करता था और इसे वापस लाने से नए प्रोजेक्ट्स को गति मिल सकती है।

अब देखना यह होगा कि बजट 2026 में सरकार रियल एस्टेट सेक्टर की इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है और आम लोगों को अपने घर का सपना साकार करने में कितनी राहत मिलती है।

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