भाजपा प्रमुख के आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक, एक-देश एक चुनाव सहित इन मुद्दों पर चर्चा

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक की। बैठक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आयोजित की गई थी। वाजपेयी को उनकी मजबूत नेतृत्व क्षमता और भारत में पहली पूर्णकालिक गठबंधन सरकार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए याद किया जाता है।

एनडीए की बैठक में कौन-कौन नेता शामिल हुए

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंज सिंह, अपना दल (एस) की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और जनता दल (सेक्युलर) के नेता और केंद्रीय मंत्री मंत्री एच.डी.कुमार स्वामी शामिल हुए। इसके अलावा, बैठक में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एस) के नेता जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, भारत धर्मजन सेना के प्रमुख तुषार वेलापल्ली भी मौजूद थे।

सुशासन और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा

एनडीए के नेताओं ने देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि, बैठक के एजेंड़े के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। लेकिन, सूत्रों ने बताया कि इसमें खासतौर पर 'सुशासन' और राजनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। सुशासन अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल का एक अहम हिस्सा था। एनडीए के नेताओं ने इस आदर्श को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।d

कुछ दिनों में फिर होगी एनडीए की बैठक

बैठक में फैसला लिया गया कि वाजपेयी के जयंती के अवसर पर आने वाले दिनों में एनडीए की एक और बैठक होगी। वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा में भारत की पहली पूर्णकालिक गठबंधन सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए थे। भाजपा और एनडीए उनके योगदान को आज भी अपनी प्रेरणा के स्त्रोत मानते हैं।

'एक देश-एक चुनाव' के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श

इसके अलावा, बैठक में एनडीए के नेताओं ने आगामी चुनावों और एक देश-एक चुनाव के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया। गठबंधन के सभी सदस्य इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं और इसे आगामी चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। एक देश-एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की आठ जनवरी को बैठक होगी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी।