वक्फ संपत्तियों का होगा रजिस्ट्रेशन, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया उम्मीद पोर्टल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 पर अंतरिम रोक की मांग का मुद्दा लंबित रहने के बीच सरकार ने इस कानून के तहत कदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीयन के लिए केंद्रीय पोर्टल यूनिफाईड वक्फ मैनेजमेंट, एंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट लॉन्च किया।

इसे संक्षिप्त में उम्मीद पोर्टल कहा जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को पोर्टल का शुभारंभ करने के बाद कहा कि उम्मीद पोर्टल भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन एवं संचालन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा।

पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा वक्फ का डाटा

उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि आम मुसलमानों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को भी मदद मिलेगी। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीयकृत डिजिटल प्लेटफार्म के रूप में काम करेगा।