आज लोकसभा में रखा जा सकता है पुनर्गठन संवैधानिक संशोधन विधेयक, 6 साल बाद J&K को राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद
केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2025 पेश कर सकती है। विधेयक के जरिए केंद्र जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का रास्ता खोल सकती है। यह विकास उस समय हो रहा है जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। इसे केंद्रशासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया था।
बिल पर सबकी निगाहें
सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक 20 अगस्त को लोकसभा में लाया जाएगा। हालांकि विधेयक की वास्तविक मंशा और दायरा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि इसका मकसद राज्य का दर्जा बहाल करना है। इस पर संसद और देशभर की निगाहें टिकी हैं।
राज्य के भीतर बढ़ती मांग
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनावों के बाद से वे इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में 17 अगस्त को जल शक्ति, वन, पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने पुंछ के मेंढर से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की।