कैबिनेट की 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, पूर्व जस्टिस देसाई होंगी अध्यक्ष,1 जनवरी से लागू होने की संभावना
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों, जिनमें रक्षा सेवा कर्मी भी शामिल हैं, को लाभ मिलेगा।
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पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient-Based Subsidy - NBS) योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार ने प्रति किलोग्राम के आधार पर नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) के लिए सब्सिडी दरें अधिसूचित की हैं।
योजना के तहत 28 ग्रेड के पी और के उर्वरक शामिल होंगे। सब्सिडी दर निर्धारण के लिए अपनाए गए सिद्धांतों में यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर के अंतरराष्ट्रीय आयात मूल्य, प्रचलित विनिमय दर, पोषक तत्वों की आवश्यकता, संतुलित उपयोग और एमआरपी जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।