प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रथम किस्त का हस्तांतरण मंगलवार को

 चित्तौड़गढ़ । भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिसका लक्ष्य ग्रामीण आवासहीन परिवारों को पक्की छत के आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना में जिले में वर्ष 2018 में ग्रामीण परिवारों का सर्वे कर प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी। इस सूची में 5984 अनुसूचित जाति, 8231 अनुसूचित जन जाति एवं 15353 अन्य एवं 542 अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 30110 परिवारों को लाभान्वित किया जाना लक्षित किया गया ।

लक्षित सूची में से वर्ष 2021-22 में 8457 परिवारों को पूर्व में लाभान्वित किया जा चुका है एवं वर्ष 2024-25 में 3995 परिवारों को लाभान्वित किये जाने के लक्ष्य है। वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति व जन जाति के 2319 परिवारों व 1676 अन्य वर्ग के परिवारों कुल 3995 परिवारों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाना है।

विभाग द्वारा अब तक कुल 3936 परिवारों की स्वीकृतियां जारी कर दी गयी है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इन परिवारों को दिनांक 17 सितंबर 2024 को उडीसा प्रदेश से एक साथ प्रथम किश्त की राशि प्रत्येक को 15000 रू. लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित की जा रही है।

दिनांक 17 सितम्बर, 2024 प्रातः 10 बजे उपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार "प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण" अन्तर्गत उद्घाटन समारोह (गृह प्रवेश) इन्दिरा गाँधी प्रियदर्शिनी ऑडिटोरियम, चित्तौड़गढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कराये जा रहे "द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव" के दौरान प्रस्तावित है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इन परिवारों को दिनांक 17 सितंबर 2024 को उडीसा प्रदेश से एक साथ प्रथम किश्त की राशि प्रत्येक को 15000 रू. लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित की जा रही है।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यक्रम का लाईव विडियो लिंक के माध्यम से जुडने हेतु एलईडी/टीवी की व्यवस्था है। प्रस्तावित कार्यकम में पूर्ण आवासों के 20-25 चयनित लाभार्थियों को "प्रतिकात्मक चाबियां" एवं आवास पूर्णता" प्रमाण पत्र के साथ " उपहार में श्रीफल एवं शॉल दिया जाना है। प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों से वर्ष 2024-25 में "प्रधानमंत्री आवास योजना" अन्तर्गत कुल 3936 स्वीकृत आवासो में से 40-50 चयनित लाभार्थियों को "आवास स्वीकृति पत्र" प्रदान किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण" फेज-द्वितीय अन्तर्गत जो मुख्य बदलाव हुआ है कि अब ये " योजना शत प्रतिशत भारत सरकार से डीबीटी के माध्यम से है और मैसन प्रशिक्षण इत्यादि जैसे महत्वूपर्ण प्रकल्प के माध्यम से गुणवत्ता भी सुनिश्चित की गयी है।