SDPI की स्टेट कमेटी का विस्तार, नये प्रदेश प्रभारी का स्वागत, ज़िला कमेटियों के गठन को सुचारु करने की रुपरेखा बनाई

कोटा,| सौशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एस डी पी आई) की प्रदेश कार्यकारणी की बेठक पार्टी के कोटा संभागीय कार्यालय पर आयोजित की गई।

इस बेठक में पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी के रूप में राष्ट्रीय सचिव रियाज़ फिरंगीपेट का स्वागत किया गया, मीटिंग की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अशफ़ाक़ हुसैन ने की, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर मीटिंग में शिरक़त की ।

प्रदेश कमेटी का विस्तार करते हुए एक और अतिरिक्त प्रदेश महासचिव के रूप में अब्दुल हक़, दो प्रदेश सचिवों शब्बीर कुरैशी एवं आबिद हुसैन तथा कार्यकारणी सदस्यों में मोहम्मद जावेद, रज़ाक़ अंसारी, मुफ़्ती मोहम्मद उमर को मनोनीत करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा गया।

इसके साथ ही आगामी निकाय चुनावों में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन किये जाने के संदर्भ में ज़िला कमेटियों के संगठन को मज़बूत करने पर विस्तृत चर्चा कर ज़िला कमेटियों के पुनर्गठन की योजना पर कार्य शुरु करने का भी निर्णय लिया गया ।

प्रदेश प्रभारी रियाज़ फिरंगीपेट ने राजस्थान के पार्टी संगठन को और भी मज़बूत तरीके से कार्य करने के लिए सभी ज़िला प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी ने उपस्थित सभी कार्यकारणी सदस्यों तथा पदाधिकारियों को एकजुट हो कर कार्य करने एवं पार्टी में और भी नए लोगों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर प्रदेश कमेटी द्वारा निम्नलिखित राजनैतिक प्रस्ताव पारित किए -

1. राज्य की भाजपा सरकार प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है जिस से कम आय वर्ग, ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी असुविधा हो रही है साथ निजी शिक्षण संस्थानों में मनमानी फ़ीस वसूलने से शिक्षा का व्यावसायिक करण को बढ़ावा दे कर आमजन को लूटा जा रहा है।

अतः राज्य सरकार को अपनी शिक्षा नीतियों को सूचारु एवं जन उपयोगी बनाने के लिए समुचित उपाय करना चाहिए।

2. प्रदेश में कृषि विस्तार की दर में कमी लगातार होने से कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहें हैं कृषि विकास से जुड़े संस्थानों के प्रबंधकों ने इस पर चिंता प्रकट की है , आंकड़ें देखें तो प्रदेश में कृषि क्षेत्र में वित्तीय ऋणों में कमी होना इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है अतः राज्य सरकार को अपनी कृषि विकास के विस्तार पर ठोस योजना बना कर सुधार करना चाहिए जिस से की कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों, व्यापारियों एवं मज़दूरों की आर्थिक स्थिति को खराब होने से बचाया जा सके।

3. प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है नकली खाद, दवाइयाँ एवं बीज के प्रकरण में राज्य मंत्री द्वारा खुद छापे की कार्यवाही पर उपरोक्त तथ्य उजागर हुये हैँ, यहाँ तक कि आए दिन सरकारी कर्मचारियों और अफसरों द्वारा गबन एवं रिश्वत लेते गिरफ्तार होने की घटनाएँ भी हो रहे भ्रष्टाचार के प्रमाण हैँ।

राज्य सरकार को इस प्रकार की भ्रष्टाचार की घटनाओं को रोकने हेतु अपराधियों को कड़ी सज़ा दिए जाने की कयवाही की जाए।

4. प्रदेश में सरकारी नोकरियों की भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने तथा इसमें व्याप्त अनियमित्तओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने चाहियें ताकि नौकरियों के अभियर्तियों को नौकरी प्राप्त करने में हो रही असुविधाओं से जुझना नहीं पड़े।

मीटिंग में आए सभी लोगों का स्वागत प्रदेश महासचिव नदीम अख्तर ने किया और सभी उपस्थित लोगों को प्रदेश कार्यकारणी सदस्य मिसेज़ फरीदा सैय्यद जी ने किया।