अब तक रास्तों के 683, बंटवारों के 734 प्रकरण निस्तारित

उदयपुर, । ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार रास्ते और भूमि से जुड़े छोटे-मोटे विवाद परिवारों के बीच बरसों तक मनमुटाव का कारण बने रहते हैं, लेकिन पं दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित हो रहे शिविर इन विवादों में सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलह की राह खोल रहे हैं। बरसों पुराने राजस्व प्रकरण आपसी समझाइश से निस्तारित होने से मानसूनी बयार के बीच गांवों में माहौल खुशनुमा बना हुआ है। इतना ही नहीं शिविरों में अन्य विभागों की सेवाएं भी ग्रामीणों खास कर वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं।

समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान की पवित्र मंशा के साथ मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में 24 जून से 9 जुलाई तक पं दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत तहसीलवार प्रतिदिन दो से तीन ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित हो रहे हैं। इसमें राजस्व, पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, विद्युत, पीएचईडी, जल संसाधन, वन, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, खाद्य विभाग, चिकित्सा, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आदि की ओर से 63 से अधिक तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उदयपुर जिले में 24 जून से 1 जुलाई तक कुल 152 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।

वर्षों से लंबित प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण

अभियान के तहत राजस्व विभाग की ओर से बरसों से लंबित प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण किया जा रहा है। अब तक आयोजित कुल 152 शिविरों में रास्तों से जुड़े 683 प्रकरणों का निस्तारण आपसी समझाइश से किया जा चुका है। इसके अलावा बंटवारों से जुड़े 734 प्रकरण भी सौहार्दपूर्ण माहौल में निस्तारित किए गए। नामांतरण के 4202 प्रकरणों सहित सीमाज्ञान के 1784, पत्थरगढ़ी के 117 तथा लंबित कुर्रेजात रिपोर्ट के 127 प्रकरण भी निस्तारित हुए।

465 को मिले पट्टे

शिविरों में पंचायतीराज विभाग की ओर से स्वामित्व योजना के तहत पट्टे जारी किए जा रहे हैं। इसमें अब तक जिले भर में 465 लोगों को स्वामित्व कार्ड-पट्टा जारी किया जा चुका है। इसके अलावा विभाग ने 961 जल संरचनाओं की मरम्मत भी कराई। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 418 बीपीएल परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन किया गया। साथ ही योजना के द्वितीय चरण के लिए 986 परिवारों को चिन्हित भी किया। विभिन्न योजनाओं में लाभ के लिए 48917 आवेदन भी प्राप्त किए।

भूमिपुत्रों व पशुपालकों को भी संबल

अभियान के तहत कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की ओर से मृदा जांच के लिए 2386 नमूने लिए गए। वहीं 2277 मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए गए। सूक्ष्य सिंचाई योजना के लिए 233 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए। वहीं 66 में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। पशुपालन विभाग की ओर से अब तक छोटे-बड़े 54 हजार से अधिक पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। वहीं 43 हजार 611 पशुओं का टीकाकरण किया गया।

बिजली, पानी, सिंचाई सुविधा में भी राहत

शिविरों के दौरान विद्युत निगम ने झुलते तारों से जुड़ी 1020 शिकायतों का निस्तारण किया। वहीं विद्युत पोल दुरूस्त करने से 714 केस निपटाए। तारों पर झुकी पेड़ों की टहनियों की छंगाई से जुड़ी 11 हजार 681 शिकायतों का भी निस्तारण किया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 241 लंबित कनेक्शन जारी किए। 223 विभागीय जलाशयों की सफाई कराई। लीकेज से जुड़ी 394 शिकायतों का निस्तारण किया। वहीं पाइप लाइन मरम्मत से क्षतिग्रस्त कुल 7882 मीटर सड़कों को दुरूस्त कराकर राहत प्रदान की। जल संसाधन विभाग ने 21 हजार 856 मीटर नहरों के पटरों की सफाई व मरम्मत का कार्य पूर्ण किया। वहीं 19 हजार 999 मीटर तक नहरों में गाद निकालने की कार्यवाही की। बांधों व नहरों के गेट की मरम्मत व ग्रीस कार्य से जुड़े 43 प्रकरण निस्तारित किए।

यह सेवाएं भी दे रही संबल

अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से अब तक 213 युडीआईडी कार्ड वितरित किए। वहीं पीएमजेएवाय के तहत 4052 प्रकरणों में ईकेवायसी पूर्ण की तथा 1880 कार्ड वितरित किए। इसके अलावा शिविरों स्थलों पर आयोजित मेडिकल कैम्प में टीबी, एनसीडी के तहत जांच, गर्भवती माताओं की जांच व टीकाकरण आदि कार्य भी किए जा रहे हैं।

टीएडी विभाग ने 34 आवासीय स्कूल व छात्रावास भवनों में साफ सफाई कराई। 13 भवनों की मरम्मत तथा 81 पानी की टंकियों की सफाई कराई।

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 395 पंजीयन किए। वहीं पोषण ट्रेकर पर एफआरसी एवं ईकेवायसी के 378 प्रकरण निस्तारित किए। विभाग की ओर से शिविर स्थलों पर गर्भवती माताओं की गोद भराई तथा बेटियों का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से 4716 पेंशन प्रकरणों का सत्यापन किया गया। वहीं खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लंबित 1823 प्रकरणों का सत्यापन किया।

शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों में 2758 शौचालयों की सफाई तथा 484 की मरम्मत कराई गई। 390 अनुपयोगी व जर्जर सामग्री का निस्तारण किया गया।