गैस वितरण पर सख्ती:: बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगा सिलेंडर, शादियों के लिए विशेष कोटा निर्धारित

 जयपुर। राजस्थान में एलपीजी गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब बिना ई-केवाईसी (e-KYC) करवाए किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी। इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य अपात्र लोगों को हटाकर वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी लाभ पहुंचाना है।

शादियों के लिए गैस सिलेंडरों का विशेष इंतजाम

आमजन को राहत देते हुए सरकार ने शादी-समारोहों के लिए गैस सिलेंडरों की उपलब्धता का नया नियम तय किया है। अब शादी के आयोजन के लिए उपभोक्ताओं को भटकना नहीं पड़ेगा:

ग्रामीण क्षेत्रों में: विवाह के लिए 19 किलोग्राम के 2 वाणिज्यिक सिलेंडर मिलेंगे।

शहरी क्षेत्रों में: विवाह के लिए 3 वाणिज्यिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रक्रिया: इसके लिए आवेदक को शादी का कार्ड संलग्न कर संबंधित जिला रसद अधिकारी (DSO) को आवेदन देना होगा।

समीक्षा बैठक में लिए गए अहम निर्णय

मंगलवार को मंत्रालय भवन में आयोजित बैठक में मंत्री सुमित गोदारा ने ऑयल कंपनियों और विभागीय अधिकारियों के साथ आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में औसतन 4.5 दिन के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि नवगठित नगरपालिकाओं को 'शहरी' श्रेणी में ही रखा जाए ताकि बुकिंग अंतराल को लेकर उपभोक्ताओं को कोई भ्रम या परेशानी न हो।

PNG नेटवर्क का होगा विस्तार

बैठक में शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने जानकारी दी कि प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों के विस्तार पर तेजी से काम चल रहा है। इससे शहरी क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित और सस्ता स्वच्छ ईंधन उनके घरों तक पाइप के जरिए मिल सकेगा।