सीजफायर के बीच सुलग रही खाड़ी: ईरान के तेल ठिकानों पर हमला, UAE और कुवैत पर मिसाइलें दागीं

नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम (सीजफायर) की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद मध्य-पूर्व में तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। कूटनीतिक स्तर पर दो हफ्ते की शांति की उम्मीदों के बीच खाड़ी देशों में ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र में स्थिरता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

लवान द्वीप पर तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना

इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी और 'एपी' की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को ईरान के लवान द्वीप पर स्थित एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। हालांकि, दमकलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया और इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ईरान के तेल ठिकानों पर हुए इस प्रहार के तुरंत बाद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कुवैत पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए।

IRGC की चेतावनी: 'हमारा हाथ ट्रिगर पर'

इन हमलों के बाद ईरान की 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि उनका हाथ ट्रिगर पर है। IRGC ने चेतावनी दी है कि वे किसी भी हमले का पहले से भी ज्यादा ताकतवर और विनाशकारी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

ट्रंप की शर्त: होर्मुज जलडमरूमध्य का खुलना अनिवार्य

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मध्यस्थता के बाद दो हफ्तों के लिए हमलों को स्थगित करने का एलान किया था। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह युद्धविराम तभी प्रभावी रहेगा जब ईरान 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) को तत्काल प्रभाव से सुरक्षित व्यापार के लिए खोल देगा। ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि अमेरिका इन दो हफ्तों का उपयोग एक अंतिम और दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए करेगा।

ईरान ने भी स्वीकार किया शांति का प्रस्ताव

ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पुष्टि की कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रधानमंत्री शरीफ की अपील और अमेरिका के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इसे 10-सूत्रीय और 15-सूत्रीय प्रस्तावों के आधार पर आगे बढ़ने का एक व्यावहारिक मंच बताया है। हालांकि, ताजा हमलों ने इस अस्थायी शांति प्रक्रिया को खतरे में डाल दिया है।

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