बजट बहस: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का विपक्ष पर तीखा प्रहार— "खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं"

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 41% उछाल का अनुमान; नौकरियों से लेकर विकास कार्यों तक की बड़ी घोषणाएं

जयपुर (बीएचएन)। राजस्थान विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विपक्ष के आरोपों की धज्जियां उड़ा दीं। करीब 50 मिनट के संबोधन में उन्होंने आंकड़ों के साथ स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार का बजट कांग्रेस शासन की तुलना में शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे पर कहीं अधिक निवेश कर रहा है।

आंकड़ों से दिया जवाब: जीएसडीपी में ऐतिहासिक वृद्धि

दिया कुमारी ने विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि शिक्षा और कृषि पर बजट घटा है। उन्होंने बताया कि:

अर्थव्यवस्था: प्रदेश की जीएसडीपी अगले साल तक 21 लाख करोड़ पार जाने का अनुमान है, जो कांग्रेस राज से 41% अधिक है।

विकास दर: राजस्थान की विकास दर (जीएसडीपी ग्रोथ रेट) वर्तमान में राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है।

केंद्रीय कर: 16वें वित्त आयोग ने राजस्थान को पिछले आयोग की तुलना में 60% ज्यादा हिस्सा दिलाया है।

रोजगार पर स्पष्टीकरण: "एक लाख नियुक्तियां हो चुकीं"

भर्तियों के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि राज्य में रोजगार की प्रक्रिया तेज है। उन्होंने बताया कि अब तक 1 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1.43 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 2 लाख नए रोजगार सृजित किए जा रहे हैं।

डोटासरा पर तंज: "पानी पीना याद रहा, भ्रष्टाचार नहीं"

बजट भाषण के दौरान बार-बार पानी पीने पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की टिप्पणी का जवाब देते हुए दिया कुमारी ने कहा, "उन्हें मेरा पानी पीना तो याद रहा, लेकिन जल जीवन मिशन में हुआ हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार याद नहीं आया।"

बजट घोषणाओं के मुख्य बिंदु (Highlights):

युवा व शिक्षा 75 हजार बच्चों की नेत्र जांच व चश्मे; ट्रिपल आईटी कोटा में एआई हब।

महिला सशक्तिकरण 1 लाख महिलाओं को सेल्फ डिफेंस और काउंसलिंग की ट्रेनिंग।

विकास व इंफ्रा 690 करोड़ की नई सड़कें; कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास नया औद्योगिक क्षेत्र।

पेयजल पाइपलाइन बदलने व नए कार्यों के लिए कुल 370 करोड़ रुपये का प्रावधान।

पशुपालन व कृषि नए पशु चिकित्सालय; किसानों को खेत तक रास्ते के लिए सरकारी जमीन की पट्टी का आवंटन।

कर्मचारी हित 2 साल की सेवा के बाद केंद्र में चयन होने पर वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी।

स्वास्थ्य कोटा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होगी। 

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