राजस्थान में सरकारी सिस्टम का होगा 'डिजिटल कायाकल्प': 2027 तक सभी सेवाएं होंगी ऑनलाइन
जयपुर। राजस्थान में अब सरकारी काम के लिए दफ्तरों की लंबी कतारों और चक्कर लगाने से जल्द ही मुक्ति मिल सकती है। राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वर्ष 2027 तक प्रदेश की सभी सरकारी सेवाओं को शत-प्रतिशत ऑनलाइन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।
घर बैठे मिलेंगी सुविधाएं, भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ‘विकसित राजस्थान@2047’ विज़न बैठक में इस योजना की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासनिक मॉडल की तर्ज पर एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली विकसित करने की है।
डिजिटल डिलीवरी: प्रमाण पत्र, विभिन्न अनुमतियां और सरकारी योजनाएं अब पूरी तरह डिजिटल होंगी।
पारदर्शिता: ई-गवर्नेंस लागू होने से फाइलों के अटके रहने की समस्या खत्म होगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगेगी।
प्रशासनिक सुधार: कम होंगे फाइलों के चरण
बैठक में प्रशासनिक सुधारों के तहत 'नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स' पर जोर दिया गया। इसके तहत:
फाइल मूवमेंट: फाइलों के अनावश्यक चरणों को कम किया जाएगा ताकि सेवा वितरण तेज हो सके।
समन्वय: विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल के लिए 'सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज' (SGoS) की व्यवस्था लागू की गई है।
त्वरित निस्तारण: न्यायालयीन प्रकरणों और लंबित कार्यों के जल्द निपटारे के लिए विभागों में चिंतन शिविर आयोजित किए जाएंगे।
सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य आमजन को तेज, पारदर्शी और सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराकर राजस्थान को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।
भीलवाड़ा हलचल न्यूज पोर्टल पर अपनी खबर देने के लिए संपर्क करें:
समाचार: प्रेम कुमार गढवाल 9413376078 (Email: bhilwarahalchal@gmail.com, व्हाट्सएप: 9829041455)
विज्ञापन: विजय गढवाल 6377364129
संपर्क कार्यालय: भीलवाड़ा हलचल, कलेक्ट्री रोड, नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा फोन: 7737741455.