भीलवाड़ा सहित राजस्थान के 2 लाख बेरोजगारों की अटकी सांसें, 5 महीने से भत्ते का इंतजार; ₹300 करोड़ बकाया

भीलवाड़ा/जयपुर। राजस्थान के करीब 2 लाख शिक्षित बेरोजगारों के लिए 'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना' मुसीबत का सबब बनती जा रही है। प्रदेश के युवाओं को पिछले 5 महीनों से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और दैनिक खर्चे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, अगस्त माह के बाद से भत्ते की राशि खातों में नहीं पहुंची है, जिसके चलते कुल बकाया राशि अब ₹300 करोड़ के पार पहुंच गई है।

वर्तमान में राज्य में करीब 1.9 लाख युवाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। नियमानुसार, सामान्य श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों को ₹4,000 और महिला, ट्रांसजेंडर व दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ₹4,500 प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। हर महीने सरकार पर करीब ₹60 करोड़ का भार आता है, लेकिन बीते 5 महीनों से बजट के अभाव में यह भुगतान अटका हुआ है।

वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार

कौशल एवं नियोजन विभाग का दावा है कि उन्होंने दिसंबर तक के बिल बनाकर वित्त विभाग को भेज दिए हैं। अब गेंद वित्त विभाग के पाले में है; जैसे ही वहां से बजट स्वीकृत होगा, युवाओं के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इधर, भत्ते की राह देख रहे युवाओं का धैर्य जवाब दे रहा है। परेशान युवाओं ने सोशल मीडिया पर 'बेरोजगार भत्ता ईसीएस करो' अभियान छेड़ दिया है।

छात्रों और संगठनों में रोष

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे रामकिशोर शर्मा ने बताया कि भत्ते की राशि से किताबों और कमरे के किराए जैसे छोटे-मोटे खर्चे निकल जाते थे, लेकिन अब कर्ज लेने की नौबत आ गई है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने सरकार से मांग की है कि बेरोजगारों के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को तुरंत रोका जाए और 5 महीने का बकाया भत्ता एकमुश्त जारी कर राहत प्रदान की जाए।

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