बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि तय, जनवरी 2026 तक कर सकेंगी आवेदन

प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत मेधावी बालिकाओं को सम्मान के साथ आर्थिक सहायता दी जा रही है। गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, पद्माक्षी पुरस्कार और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना का उद्देश्य बालिकाओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी निरंतरता बनाए रखना है। इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियां भी निर्धारित कर दी गई हैं।

गार्गी पुरस्कार योजना की प्रथम और द्वितीय किस्त तथा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 तय की गई है। वहीं पद्माक्षी पुरस्कार योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के लिए आवेदन 8 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सचिव डॉ अरुणा शर्मा ने बताया कि सभी आवेदनों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर किया जाएगा और यह प्रक्रिया 10 जनवरी 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।

गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिन्होंने कक्षा 10 में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसी बालिकाएं यदि कक्षा 11 और 12 में नियमित रूप से अध्ययन करती हैं, तो उन्हें कुल 6 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह राशि दो किस्तों में दी जाती है, जिससे बालिकाओं को आगे की पढ़ाई में आर्थिक सहयोग मिल सके।

बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 12 में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5 हजार रुपए की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे आगे की पढ़ाई या करियर के लिए आत्मनिर्भर बन सकें।

पद्माक्षी पुरस्कार योजना में जिला और राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया जाता है। इस योजना के तहत चयनित बालिकाओं को 25 हजार रुपए से लेकर 75 हजार रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धियों को सम्मान देने के साथ अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है।

मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के अंतर्गत कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत चयनित बालिकाओं को 1.15 लाख रुपए प्रति वर्ष की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन बालिकाओं के लिए सहायक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं और जिनकी पढ़ाई आर्थिक अभाव के कारण प्रभावित हो सकती है।

शिक्षा विभाग का मानना है कि इन योजनाओं से प्रदेश में बालिकाओं की स्कूल में नामांकन दर बढ़ी है और ड्रॉपआउट दर में कमी आई है। आर्थिक सहायता और सम्मान मिलने से बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती हैं। विभाग ने पात्र बालिकाओं और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।