भीलवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगातार घटते नामांकन को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने उन स्कूलों पर खास ध्यान देने को कहा है, जहां छात्रों की संख्या एक से दस के बीच है। ऐसे स्कूलों के भविष्य को लेकर अब बड़े फैसले किए जा सकते हैं।
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से निर्धारित समय में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विभाग का कहना है कि इन रिपोर्टों के आधार पर तय होगा कि ऐसे विद्यालय आगे जारी रहें, बंद किए जाएं या आसपास के किसी बड़े स्कूल में मिला दिए जाएं। इसके लिए हाल ही में कम नामांकन वाले विद्यालयों की समीक्षा का आदेश पच्चीस नवंबर को जारी किया गया था।
भीलवाड़ा जिले में वर्तमान में ऐसे इक्यासी सरकारी स्कूल हैं, जहां दस या उससे कम छात्र पढ़ रहे हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर बीस नवंबर तक दर्ज आंकड़ों के आधार पर इन स्कूलों की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है। जिले में सबसे कम नामांकन वाला ब्लॉक करेड़ा है, जहां बारह विद्यालयों में छात्रों की संख्या बेहद कम है जबकि शिक्षकों की संख्या अपेक्षा से अधिक पाई गई है।
शिक्षा विभाग अब इन आंकड़ों के आधार पर तय करेगा कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को सुधार के साथ आगे बढ़ाया जाए या उनका पुनर्गठन किया जाए।