कोई कानूनी आधार नहीं', एक्स से भगदड़ के वीडियो हटाने की रेल मंत्रालय मांग पर बोलीं मोइत्रा

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा शनिवार को रेल मंत्रालय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में हुई भगदड़ की तस्वीरें-वीडियो 'एक्स' से हटाने की मंत्रालय की मांग का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने मंत्रालय के इस दावे को भी बेबुनियाद बताया कि ऐसे वीडियो कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकते हैं।

मोइत्रा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, रेल मंत्रालय के पास ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है, जिसके तहत वह 'एक्स'से वीडियो हटाने को कह सके। रेलवे का यह दावा कि ये वीडियो कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकते हैं, पूरी तरह से बकवास है।

dसूत्रों के मुताबिक, रेल मंत्रालय ने एक्स को 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के परेशान करने वाली तस्वीरों और वीडियो हटाने को कहा। मंत्रालय ने नैतिक मानदंडों और मंच की सामग्री (कंटेंट) नीति का हवाला देते हुए 17 फरवरी को नोटिस भेजा और 36 घंटे में कार्रवाई करने को कहा था।

इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ मामले में जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब रेलवे से मांगा था। भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई थी। पीआईएल में आरोप लगाया गया है कि यह भगदड़ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भीड़-भाड़ के कारण हुई, क्योंकि कई लंबी दूरी ट्रेनें एकसाथ आ और जा रही थीं, विशेष रूप से दिल्ली-प्रयागराज मार्ग पर महाकुंभ के समय।

रेलवे बोर्ड को जांच के निर्देश

कोर्ट ने रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच करे और उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दाखिल करे। अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। कोर्ट ने इस याचिका में रेलवे अधिनियम के प्रावधानों को सही तरीके से लागू न होने को लेकर चिंता जताई।

महाकुंभ जा रहे थे श्रद्धालु

15 फरवरी को हुई इस भगदड़ में हजारों श्रद्धालु महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज जा रहे थे, जिससे रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ हो गई थी। भगदड़ की घटना में 18 लोगों की जान गई और कई घायल हो गए। इस घटना के बाद रेल मंत्रालय ने देश के 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थायी प्रतीक्षालय बनाने की योजना बनाई है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि यह योजना अधिक भीड़ होने से सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए बनाई गई है।