सरकार ने संचार साथी एप का प्री इंस्टॉलेशन नियम हटाया बढ़ती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल कंपनियों पर अनिवार्यता खत्म

संचार साथी एप को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब मोबाइल फोन में इस एप का प्री इंस्टॉलेशन अनिवार्य नहीं होगा। दूरसंचार मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट जारी कर बताया कि एप की बढ़ती लोकप्रियता और उपयोगकर्ताओं की स्वीकार्यता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि शुरुआत में इस एप को सभी स्मार्टफोन्स में प्री इंस्टॉल करना इसलिए अनिवार्य किया गया था ताकि नागरिक साइबर अपराधों से सुरक्षित रह सकें। यह एप पूरी तरह सुरक्षित है और इसका उद्देश्य सिर्फ साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। अब प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता हटने के बाद भी उपयोगकर्ता इसे अपनी इच्छा से डाउनलोड या अनइंस्टॉल कर सकेंगे।

इस फैसले को एपल की असहमति से भी जोड़ा जा रहा है। 28 नवंबर को सरकार के निर्देश के बाद एपल ने संचार साथी को iPhone में प्री इंस्टॉल करने से इंकार कर दिया था। कंपनी का कहना था कि यह कदम यूज़र्स की प्राइवेसी को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद कंपनी ने अपनी आपत्तियां सरकार के सामने रखने की बात कही थी।

सरकार ने यह भी कहा कि यह एप जन भागीदारी को बढ़ावा देता है, क्योंकि नागरिक किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। मंत्रालय ने दोहराया कि एप का उद्देश्य सिर्फ साइबर सुरक्षा है, इससे जुड़ी अन्य कोई मंशा नहीं है।