'कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बयान पर भड़के अमित शाह

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर शहबाज शरीफ सरकार और कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन एक ही पेज पर थे। यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बीच आई है, जो 2019 में पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद पहली बार है। अब इसी को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है।

अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JKNC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गाँधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत माँगने हों, या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गाँधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देशविरोधी शक्तियों के साथ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद जेकेएनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। फारुक अब्दुल्ला ने कहा मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्या कहता है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं एक भारतीय नागरिक हूं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों पर 8 अक्टूबर तक प्रतीक्षा करें, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जियो न्यूज से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान और कांग्रेस-एनसी जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए की बहाली के बारे में एक ही दृष्टिकोण साझा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने इसे निरस्त कर दिया था। उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल। हम भी यही मांग करते हैं। आसिफ ने कहा कि अगर कांग्रेस-एनसी गठबंधन जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आता है तो अनुच्छेद 370 वापस आ सकता है।