जयपुर। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग 17 नवंबर से 8 दिसंबर तक पूरे राज्य में संभाग स्तर पर जनसंवाद और परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य ओबीसी वर्ग की वास्तविक परिस्थितियों, समस्याओं और आवश्यकताओं को सीधे जनता से समझना है और आरक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी व न्यायसंगत बनाना है।
आयोग पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों के लिए आरक्षण का नया फार्मूला तय करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में नवीन आरक्षण लागू कर चुनाव करवाए जाएंगे।
आयोग के अध्यक्ष, न्यायाधीश (से.) मदनलाल भाटी ने बताया कि कार्यक्रम जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और कोटा संभागों में आयोजित होंगे। इन बैठकों में आयोग के सदस्य गोपाल कृष्ण, प्रो. राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, पवन मंडाविया और सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन भी मौजूद रहेंगे।
भाटी ने कहा कि आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ ओबीसी समाज के हर वर्ग का अध्ययन कर रहा है और शीघ्र नए आरक्षण प्रावधान तय करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए नई पद्धति तैयार की जा रही है, जिसकी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद प्रदेश में नए आरक्षण ढांचे के साथ चुनाव कराए जाएंगे।