राजस्थान की नई टाउनशिप पॉलिसी से बदलेगा शहरी विकास का चेहरा,शहरों और कस्बों में होंगे बड़े सेक्टर रोड

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी राज्य के नगरीय विकास में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत अब शहरों और कस्बों में बड़े सेक्टर रोड्स का निर्माण संभव होगा, साथ ही इनके सहारे व्यावसायिक पट्टियाँ विकसित की जा सकेंगी। ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसे आपसी सहमति के आधार पर जेडीए की तर्ज पर लागू किया जाएगा।

ऊर्जा, रोजगार और निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन

नई नीति में सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए अब राजस्व रिकॉर्ड में पहुंच मार्ग की अनिवार्यता और उसकी चौड़ाई जैसी बाधाएं हटा दी गई हैं। इससे न सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

शहरी बुनियादी ढांचे में होगा सुधार

नीति का उद्देश्य केवल अवसंरचना विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि रहवासियों को बेहतर सुविधाएं और सुव्यवस्थित नगरीय जीवन देना भी है। सेक्टर कॉमर्शियल पॉलिसी के तहत विकसित होने वाली सड़कें और व्यावसायिक क्षेत्र स्थानीय विकास को गति देंगे।

पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता

पॉलिसी में जल स्रोतों के संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। नदियों, झीलों, तालाबों, नहरों और नालों के चारों ओर न्यूनतम बफर ज़ोन आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। साथ ही हर टाउनशिप में हरित क्षेत्र अनिवार्य किए गए हैं, जिसमें 7% पार्क व खेल मैदान तथा 8% सुविधा क्षेत्र सुनिश्चित किया गया है। वर्षा जल और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण की भी व्यवस्था नीति का अहम हिस्सा है।

वर्टिकल डेवलपमेंट से बढ़ेगी भूमि उपयोग दक्षता

राजस्थान की यह नई नीति वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। इससे कम भूमि में अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण संभव होगा। नीति में मिश्रित भू-उपयोग, समूह एवं फ्लैट आवास योजनाएं, एकीकृत योजनाएं और कम्यूनिटी, डिस्ट्रिक्ट व सब-सिटी सेंटर्स की स्थापना की व्यवस्था की गई है।