हलेड़ पंचायत को अवैध कब्जे हटाने से रोकने की मुख्यमंत्री से शिकायत, बैठायी जांच कमेटी, तहसीलदार खंगाल रहे रिकॉर्ड

भीलवाड़ा (राजकुमार माली)। हलेड़ पंचायत क्षेत्र में बेहद कीमती जमीनों पर भूमाफियां फर्जी पट्टे बना अवैध कब्जे कर रहे हैं। ऐसे मामलों में पंचायत ने अवैध निर्माण तोडऩा चाहा तो प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले स्वीकृति दी और बाद में कार्रवाई को रूकवा दिया। इस बात की शिकायत सरपंच और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल से की है। इस पर सीएम ने जांच के निर्देश दिए है, जिससे भूमाफियाओं और प्रशासनिक खेमे में हलचल मची है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर तहसीलदार को जांच सौंपी है। जांच में इस बात का पता लगाया जा रहा है कि जमीन के पट्टे असली है या अवैध कब्जा है, इसके बाद ही पंचायत अगली कार्रवाई करेगी।

हलेड़ ग्राम पंचायत सरपंच लाड देवी आचार्य के साथ ही वार्ड पंच कल्याण सेन, शोभालाल नायक आदि ने मुख्यमंत्री को गत दिनों जयपुर जाकर एक शिकायत दी, जिसमें पंचायत क्षेत्र के हलेड़, अगरपुरा और सबलपुरा के निकट राजमार्ग होने से इस क्षेत्र की जमीनें बेहद कीमती हो गई है, ऐसे में भूमाफिया जमीनों पर कूटरचित पट्टे बनाकर कब्जे कर रहे हैं। ऐसे ही कब्जों को हटाने के लिए पंचायत ने नोटिस जारी किए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटे तो उपखंड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिरिक्त जाब्ता मांगा। एसडीएम ने पंचायत को 16 अगस्त 2024 को जाब्ता देते हुए उपपुलिस अधीक्षक सदर को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इस पर पुलिस और पंचायत के लोग मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया तो भूमाफिया और अन्य समाजकंटक वहां जमा हो गए और पंचायत समिति के सुवाणा के विकास अधिकारी, वार्ड पंच, सरपंच के साथ गाली गलौच की और धमकाने लगे।

मुख्यमंत्री को की गई शिकायत में कहा गया है कि गाली गलौच और धमकाने के बावजूद पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। इस दौरान एसडीएम ने फोन कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रूकवा दी। ज्ञापन में एसडीएम पर कई आरोप भी लगाए गए है। इससे पहले भी 25 जुलाई को जमना गाडरी, भंवरलाल जाट द्वारा किए अतिक्रमण हो हटाने के लिए एसडीएम ने ही आदेश दिए थे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रूकने के बाद भंवरजाट ने एक प्रार्थना पत्र एसडीएम को दिया जिसपर पत्र क्रमांक न्याय/2024/1615 दिनांक 6-8-24 को एसडीएम ने भंवर जाट को स्थगन देते हुए विकास अधिकारी सुवाणा को यथास्थिति रखने का आदेश दिया। सरपंच ने एसडीएम पर क्षेत्राधिकारी से परे स्थगन देने का भी आरोप लगाया है।

मुख्यमंत्री को दिए गए प्रार्थना पत्र में सरपंच ने यह भी कहा है कि भूमाफिया राज्य सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हलेड़ पंचायत क्षेत्र की कृषि भूमि का संपरिवर्तन कराए बिना ही आवासिय कॉलोनी विकसित की जा रही है। इसकी जानकारी भी एसडीएम को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि एकतरफा स्थगन आदेश दे दिए गए है। जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की जांच करा जिला कलेक्टर को क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण हो हटाने को निर्देशित करने की मांग की गई है। सरपंच ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे किए है, जिनके फर्जी पट्टे तैयार किए है, जिनका पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है।

मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए है। इस पर कलेक्टर नमित मेहता ने एक जांच कमेटी बैठायी है और जांच अधिकारी तहसीलदार दिनेश यादव को बनाया है। यादव ने अपनी जांच शुरू करते हुए गुरुवार को कथित पट्टों की पंचायत में जाकर जांच की है। सरपंच का कहना है कि जांच के दौरान कोई भी दस्तावेज कथित पट्टों के बारे में पंचायत में नहीं मिला है।

इनका कहना है-

हलेड पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध पट्टे बनाए जाने की जांच वह कर रहे हैं। अभी जांच की शुरुआत है। जांच पूरी होने पर ही वास्तविकता का पता लग पाएगा। पंचायत का रिकॉर्ड देखा जा रहा है।

दिनेश यादव, तहसीलदार, भीलवाड़ा।

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मुख्यमंत्री को हलेड़ सरपंच द्वारा एसडीएम और भूमाफियाओं के खिलाफ दी गई शिकायत की जांच करवाई जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि पट्टे असली है या नहीं। जांच पूरी होने के बाद ही अगली कार्रवाई होगी।

नमित मेहता, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा।