पीएम आवास योजना-शहरी 2.0: राजस्थान सहित 16 राज्यों के लिए 2.88 लाख नए घरों को मंजूरी, प्रदेश को मिला 'डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट'

नई दिल्ली  (भीलवाड़ा हलचल)। केंद्र सरकार ने सोमवार को 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0' (PMAY-U 2.0) के तहत एक बड़ा निर्णय लेते हुए देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 2.88 लाख (2,87,618) नए किफायती घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण सूची में राजस्थान का नाम भी शामिल है, जिससे प्रदेश के हजारों शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होगा।

राजस्थान में बनेगा आधुनिक 'डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट'

इस बैठक में राजस्थान के लिए एक विशेष सौगात भी दी गई है। प्रदेश में आधुनिक और लागत-कुशल निर्माण तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए एक 'डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट' (DHP) को मंजूरी मिली है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 40 आवास इकाइयां बनाई जाएंगी, जो नई और टिकाऊ निर्माण तकनीक का उदाहरण पेश करेंगी। ऐसी परियोजनाएं देश में केवल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के लिए ही स्वीकृत की गई हैं।

महिलाओं और वंचित वर्गों को प्राथमिकता

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस चरण में सामाजिक समावेश पर विशेष जोर दिया गया है:

महिला सशक्तिकरण: कुल स्वीकृत घरों में से 1.60 लाख से अधिक घर महिलाओं के नाम आवंटित किए गए हैं।

वरिष्ठ नागरिक एवं ट्रांसजेंडर: वरिष्ठ नागरिकों के लिए 22,581 और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 8 घर स्वीकृत हुए हैं।

वर्गवार आवंटन: अनुसूचित जाति (SC) के लिए 35,525, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 9,773 और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लाभार्थियों के लिए 82,190 घरों को मंजूरी दी गई है।

अब तक 13.61 लाख से अधिक घर स्वीकृत

मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकीथला की अध्यक्षता में हुई 'केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति' (CSMC) की इस बैठक के बाद PMAY-U 2.0 के तहत कुल स्वीकृत घरों की संख्या 13.61 लाख को पार कर गई है। नए घरों का निर्माण तीन अलग-अलग श्रेणियों में किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), भागीदारी में किफायती आवास (AHP) और किफायती किराये के आवास (ARH) शामिल हैं।

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