बजट प्रत‍िक्रि‍या: राजस्थान बजट 2024-25 एक संतुलित बजट है - आर.के.जैन

भीलवाडा ।  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा आज प्रस्तुत राजस्थान बजट 2024-25 एक संतुलित बजट है। भीलवाडा के लिए नगर परिषद को नगर निगम बनाने एवं टेक्सटाइल पार्क की घोषणा स्वागत योग्य है। टेक्सटाइल पार्क के लिए भूमि 100 दिवसीय कार्य योजना में रीको को आवंटित कर दी गई थी। इस स्थान पर या तो राज्य सरकार पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्वीकृति प्राप्त करे अन्यथा राज्य सरकार के स्तर से टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाए, जिसमें उद्यमियों को पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की तर्ज पर सभी सुविधाएं यथा रियायती दर पर भूमि आंवटन, 3 से 5 रुपये प्रति यूनिट विद्युत अनुदान, कॉमन ईटीपी प्लान्ट, लॉजिस्टिक सुविधाएं आदि सुनिश्चित की जावे।

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए Ease of Doing Business (EoDB) एवं Sustainability आधारित Industrial Policy-2024 तथा Textile सम्बन्धित उद्योग को और ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए पृथक से Garment and Apparel Policy प्रस्तावित किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। बजट में पुनः भीलवाडा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की घोषणा भी की गई।

19 जून को जयपुर में आयोजित प्री-बजट बैठक में मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से दिये गये अधिकाशं सुझावों को बजट में सम्मिलित किया गया है। मुख्य रुप से -

1. बैंकों एवं वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी मूल दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को Stamp Duty मुक्त किये जाना।

2. कम्पनियों के Amalgamation एवं Demerger पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान करते हुये Allotted/Transferred शेयर्स के मूल्य पर वर्तमान में देय 4 प्रतिशत को कम करते हुए 1 प्रतिशत किया गया। साथ ही इस हेतु निर्धारित अधिकतम राशि की सीमा को भी 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये किया गया।

3. RIPS में प्रक्रिया का पूरा निर्धारण नहीं करने के कारण किसी भी निवेशक को प्रचलित RIPS के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल पाया था। इस समस्या को दूर करते हुये 15 अगस्त, 2024 से Online Portal के माध्यम से लाभ देने की प्रक्रिया की घोषणा की गई।

4. मल्टी-स्टोरी भवनों में पचास लाख रुपये तक के फ्लैट्स की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी को वर्तमान में निर्धारित 6 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया गया।

5. Captive Power प्रयोग करने वाले उपक्रमों को राहत देते हुए उस उपक्रम में उपयोग ली गई ऊर्जा से सम्बन्धित Auxiliary Power पर Electricity Duty समाप्त की गई। साथ ही बकाया Electricity Duty का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शेष मूल राशि तथा ब्याज/शास्ती माफ करने की घोषणा भी की गई।

6. रीको एरिया से 1 किमी की परिधि में भी Land Conversion के लिये रीको की अनापत्ति की आवश्यकता समाप्त की गई।

7. निजी औद्योगिक पार्क योजना लागू करने की घोषणा।

8. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से लगाये गये फायर सेस की दर को 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर को घटाकर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया।

इसके अतिरिक्त Housing Loan पर Debt Assignment पर Stamp Duty की अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये किया जाना एवं साथ ही इस प्रकृति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को भी 25 हजार रुपये किये जाना बहुत ही स्वागत योग्य है।

बजट में वेट,परिवहन, माइनिंग संबंधी कई एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की गई है। इससे व्यापार एवं उद्योग जगत को राहत मिलेगी, विद्युत संबंधी एमनेस्टी स्कीम में केवल कटे हुए कनेक्शन का उल्लेख है, इसमें विद्युत सबंधी सभी औद्योगिक, व्यावसायिक बकाया पर भी लागू किया जाना चाहिए।

भीलवाडा एवं शाहपुरा के लिए करेड़ा (मांडल) एवं पीपलूंद (जहाजपुर) में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा भी महत्वपूर्ण है।