विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का किया अवलोकन, दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित

जयपुर/मांडलगढ़,  । मुख्यमंत्री   भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में जनकल्याण और विकास की ऐसी मजबूत नींव तैयार की है, जिसका लक्ष्य राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना है। सभी वर्गों के कल्याण के साथ प्रदेश में आधारभूत ढांचे का विकास, औद्योगिक विस्तार और युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार पर राज्य सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। सुशासन, सेवा एवं संवेदनशीलता हमारी सरकार की कार्य संस्कृति बन चुकी है।

 शर्मा शनिवार को भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन और विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि हर नागरिक की समस्या का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ हो। इसी कड़ी में ग्रामीण और शहरी शिविरों के माध्यम से योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इसी भावना के दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ भी किया था।

अधिकारी-आमजन एक मंच पर, समस्याओं का हो रहा समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों में जन सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। अब तक 4 लाख 80 हजार से अधिक मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, 2 लाख 57 हजार पट्टों के वितरण के साथ ही, 5 लाख फार्मर रजिस्ट्री, भू-राजस्व शुद्धिकरण और नामांतरण के प्रकरण निस्तारित किए गए हैं। लगभग सवा तीन लाख मंगला पशु बीमा पॉलिसी जारी की गई हैं और लगभग 14 लाख लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग भी की गई है। इन शिविरों के माध्यम से प्रशासन जनता के साथ एक ही मंच पर बैठकर समस्याओं का समाधान कर रहा है।

शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य

  शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किए हैं। प्रदेश को जल सम्पन्न बनाने की दिशा में राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता सहित विभिन्न परियोजनाएं प्रारम्भ की गई है। जल जीवन मिशन के तहत करीब 14 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति शुरू हो चुकी है और शेष जिलों में कार्य प्रगति पर है। किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख 18 हजार किसानों को 10 हजार 432 करोड़ रूपये की राशि हस्तान्तरित की गई है। गेहूं की खरीद पर 2025-26 में 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है।

विकास का रथ तेजी से अग्रसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 5 वर्ष के कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियां के लक्ष्य पर प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। दो वर्ष में 92 हजार से अधिक पदों पर युवाओं को नियुक्तियां दी गई हैं। वहीं, 1 लाख 53 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्टस की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विकास का रथ प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 28 नवीन नीतियां जारी की गई हैं।

जीएसएस, स्वास्थ्य केंद्र, महाविद्यालय सहित विभिन्न कार्यों का लोकार्पण

श्री शर्मा ने इस दौरान भीलवाड़ा में 322 करोड़ रुपये से अधिक राशि के 30 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इनमें से 22 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के जीएसएस, स्वास्थ्य केंद्र, लैब, विद्यालय, महाविद्यालय और उप तहसील कार्यालय से जुड़े विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। वहीं, 300 करोड़ रुपये से अधिक राशि के विकास कार्यों की नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्ष में भीलवाड़ा जिले में 2 हजार 900 करोड़ रुपये से अधिक के करीब 50 हजार कार्य किए हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत जिले के निवासियों को 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है।

2 साल के हमारे काम गत सरकार के 5 साल से ज्यादा

  शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में गत सरकार के 5 वर्षों से ज्यादा काम किया है। हमारी सरकार ने दो साल में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में 6 हजार 363 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की है जबकि गत सरकार ने 5 साल में सिर्फ 3 हजार 952 मेगावाट क्षमता की ही बढ़ोत्तरी की। उन्होंने कहा कि हमने गौशालाओं को दो साल में 3 हजार 433 करोड़ रुपये की सहायता दी, जबकि गत सरकार पूरे 5 साल में केवल 3 हजार 117 करोड़ रुपये की राशि ही दे सकी। इसी प्रकार, हमारी सरकार ने 2 साल में 1 हजार 640 गांवों को सड़कों से जोड़ा है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार 5 साल में केवल 1 हजार 100 गांवों को ही सड़कों से जोड़ पाई थी।

296 भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। लगभग 200 कार्मिकों को अनुशासनहीनता सहित विभिन्न प्रकरणों में निलंबित किया गया है तथा 34 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पेपरलीक के मामलों में 138 एफआईआर दर्ज कर कुल 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारे कार्यकाल में 296 भर्तियां बिना पेपरलीक के पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार आया है।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, किसानों को सम्मान निधि एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करते हुए हर वर्ग का उत्थान सुनिश्चित कर रही है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर लाभार्थियों को जनकल्याणकारी योजनाओं के चेक एवं दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। मुख्यमंत्री ने मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों की पुस्तिका का विमोचन भी किया।

कार्यक्रम में सांसद   दामोदर अग्रवाल और विधायक  चंद कृपलानी,   गोपाल लाल शर्मा,   गोपीचन्द मीणा,   उदयलाल भडाणा,   जब्बर सिंह सांखला,   लालाराम बैरवा,   अशोक कुमार कोठारी,   लादुलाल पितलिया, जनप्रतिनिधि  प्रशांत मेवाड़ा, उपमुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मंत्री  चंद कृपलानी व  कालू लाल गुर्जर, सांसद   दामोदर अग्रवाल, जिलाध्यक्ष   प्रशांत मेवाड़ा, जिला प्रभारी   संजय जैन ,महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मूंदड़ा ,संभागीय आयुक्त   शक्ति सिंह राठौड़, पुलिस उपमहानिरीक्षक   राजेन्द्र सिंह, जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादवसहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।