राजस्थान विद्युत क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार, ओ . पी.एस. का पूर्ण लाभ देने की मांग

रायपुर  । राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तहत आज विद्युत निगम के कर्मचारियों ने राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में किया जा रहे अंधाधुंध निजीकरण के खिलाफ और कर्मचारियों के ओ . पी. एस .योजना का पूर्ण लाभ देने की मांग करते हुए कार्य बहिष्कार किया समिति के प्रतिनिधि *पन्ना लाल रेगर* कर्मचारी प्रतिनिधि राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने आज जारी प्रेस बयान में कहा "राजस्थान विद्युत निगम में उत्पादन में प्रसारण और वितरण के क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है जो न केवल कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है बल्कि राज्य की जनता के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती है सरकार द्वारा अभी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं ।"

पन्ना लाल रेगर आगे कहा "हमारा विरोध इस निजीकरण के खिलाफ है क्योंकि राज्य सरकार ने तापीय विद्युत उत्पादन गृहों को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास किया है, जो कि राज्य की विद्युत आपूर्ति में आत्म निर्भरता को खतरे में डाल सकता है! इन पावर प्लांट्स में कोई पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है फिर भी इन्हें केंद्रीय सार्वजनिक निगमों के साथ ज्वाइंट वेंचर के नाम पर हस्थानांतरित करने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए

मुख्य मांगे

1 .विद्युत के क्षेत्र में सभी प्रकार के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए

2.नए कर्मचारियों की भर्ती कर ग्रेड सब स्टेशन और तापीय विद्युत उत्पादन ग्रह का संचालन निगम कर्मचारियों के माध्यम से किया जाए

3. ओ . पी.एस. योजना का पूरी तरह से पालन किया जाए और सी.पी.एफ. कटौती बंद कर जीपीएफ कटौती सूची