असम सरकार ने गुरुवार को आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक अब राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस फैसले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदाय को बड़ी राहत दी है, उन्हें एक साल का और समय दिया है। इस बात की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने दी है।
सीएम ने दी जानकारी
सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह फैसला यह फैसला राज्य में आधार कार्ड की "सैचुरेशन" को देखते हुए और अवैध प्रवासियों की इस दस्तावेज तक पहुंच को रोकने के लिए लिया गया है