नवरात्र में महिलाओं को तोहफा: सरकार बांटेगी 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन

Update: 2025-09-22 12:33 GMT


नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नवरात्र के पावन पर्व पर महिलाओं को एक बड़ा उपहार दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत इस नवरात्र में 25 लाख अतिरिक्त मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे। इस पहल के बाद, देश भर में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस घोषणा को लेकर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को कहा कि सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपये खर्च करेगी। इस खर्च में एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य सभी संबंधित उपकरण शामिल होंगे। यह कदम न केवल गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराएगा, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देगा।

नारी शक्ति का सम्मान

मंत्री हरदीप पुरी ने इस विस्तार को महिलाओं के लिए नवरात्र का एक विशेष उपहार बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'नारी शक्ति' के सम्मान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी देवी दुर्गा की तरह महिलाओं का सम्मान करते हैं। यह फैसला माताओं और बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है।"

उन्होंने इस योजना की सराहना करते हुए इसे सशक्तिकरण का एक प्रतीक और सकारात्मक बदलाव का स्रोत बताया। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों की महिलाओं को पारंपरिक और अस्वच्छ खाना पकाने के ईंधन जैसे लकड़ी और गोबर के उपले के इस्तेमाल से मुक्ति दिलाना था। इन ईंधनों से निकलने वाले धुएं से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती थीं, जिन्हें अब एलपीजी के उपयोग से कम किया जा सकेगा।

जीएसटी सुधारों से बढ़ेगी जीडीपी

इसी बीच, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधारों को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से लोगों में खुशी की लहर है और यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। यह दर्शाता है कि सरकार आर्थिक सुधारों पर भी लगातार काम कर रही है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके।

यह कदम महिलाओं के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक विकास, दोनों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। यह साबित करता है कि सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

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