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माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा गुरुवार (8 जनवरी 2026) को देर शाम जारी किए गए आदेशों के अनुसार, विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।
167 वाइस प्रिंसिपल: राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत उप-प्रधानाचार्यों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।
10 जिला शिक्षा अधिकारी (DEO): प्रशासनिक स्तर पर मजबूती लाने के लिए 10 डीईओ स्तर के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
हाई कोर्ट की वो टिप्पणी जिससे मचा हड़कंप
यह सूची ऐसे समय में आई है जब ठीक एक दिन पहले (7 जनवरी 2026) राजस्थान हाई कोर्ट ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया था।
नीति पर सवाल: कोर्ट ने कहा कि राजस्थान में तबादलों के लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी 'ट्रांसफर पॉलिसी' नहीं है।
सत्र के बीच तबादले गलत: जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने टिप्पणी की थी कि शैक्षणिक सत्र के बीच में (Mid-session) बड़े पैमाने पर तबादले करना "अच्छे शासन (Good Governance)" के खिलाफ है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है।
विपरीत प्रभाव: अदालत ने स्पष्ट किया कि 4,500 से अधिक प्रिंसिपलों के सामूहिक तबादलों ने शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता पैदा की है।
घमासान की मुख्य वजहें
इस नई सूची के बाद शिक्षा विभाग में फिर से विवाद और विरोध की स्थिति बन रही है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका: कोर्ट द्वारा तबादलों पर सवाल उठाने के तुरंत बाद नई सूची जारी करना विभाग की "अति-सक्रियता" या "हठधर्मिता" के रूप में देखा जा रहा है।
शिक्षकों में असंतोष: शिक्षक संगठनों का तर्क है कि बिना किसी पारदर्शी नीति के किए जा रहे ये तबादले केवल 'पसंदीदा' लोगों को उपकृत करने के लिए हैं।
कानूनी अड़चनें: हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब कई अधिकारी इस नई सूची को भी अदालत में चुनौती दे सकते हैं, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली फिर से कठघरे में आ सकती है।
छात्रों का नुकसान: बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर इतने बड़े बदलाव से स्कूलों के कामकाज पर असर पड़ना तय है।