राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: 2500 पद समाप्त, अब प्रमोशन से भरे जाएंगे 2410 पद; बाल वाटिकाओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

बीकानेर/भीलवाड़ा। राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में एक बड़ा फेरबदल करते हुए करीब 2500 एल-5 (L-5) पदों को समाप्त कर दिया है। विभाग के इस निर्णय के साथ ही अब 2410 पदों को प्रमोशन (पदोन्नति) के जरिए भरने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी गई है। यह कदम महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की 'बाल वाटिकाओं' को शैक्षिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

हालांकि, विभाग के इस फैसले से बेरोजगारों और नई भर्तियों की आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पदों को पदोन्नति से भरने के कारण सीधी भर्ती की संभावनाएं कम होने की चर्चा तेज हो गई है।

नामांकन के आधार पर तैनात होंगे शिक्षक

शिक्षा निदेशक द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, अब बाल वाटिकाओं में शिक्षकों की तैनाती नामांकन (छात्र संख्या) के आधार पर की जाएगी:

75 तक नामांकन: जिन बाल वाटिकाओं में बच्चों की संख्या 75 तक होगी, वहां अधिकतम दो पूर्व प्राथमिक शिक्षक लगाए जाएंगे।

75 से अधिक नामांकन: यदि बच्चों की संख्या 75 से अधिक होती है, तो प्रत्येक अतिरिक्त 25 बच्चों पर एक और शिक्षक पद स्वीकृत किया जाएगा।

जिलों के अनुसार स्वीकृत पदों का विवरण

शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बाल वाटिकाओं के लिए पदों की सूची जारी की है। मुख्य जिलों में पदों की स्थिति इस प्रकार है:

जयपुर: सर्वाधिक 120 पद

सीकर: 63 पद

चूरू: 54 पद

बीकानेर: 51 पद

झुंझुनूं: 50 पद

भीलवाड़ा व भरतपुर: 17-17 पद

चित्तौड़गढ़: 30 पद

अजमेर: 29 पद

उदयपुर: 33 पद

जैसलमेर: मात्र 7 पद (सबसे कम)

'हाउस होल्ड सर्वे' शुरू: नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षकों ने खटखटाए दरवाजे

एक तरफ जहां प्रशासनिक ढांचे में बदलाव हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और निजी स्कूलों को टक्कर देने के लिए शिक्षकों ने शुक्रवार से 'हाउस होल्ड सर्वे' प्रारंभ कर दिया है।

ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान: शिक्षक घर-घर जाकर उन बच्चों को चिह्नित कर रहे हैं जो लंबे समय से स्कूल नहीं जा रहे हैं।

योजनाओं की जानकारी: गुरुजी अभिभावकों को सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं, निःशुल्क ड्रेस, मिड-डे मील और अन्य योजनाओं की जानकारी देकर बच्चों के प्रवेश का आग्रह कर रहे हैं।

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