जयपुर, । राजस्थान सरकार ने 2.80 लाख अफसरों और कर्मचारियों के रुके हुए इंक्रीमेंट को जारी करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को आईपीआर पोर्टल पर अपना अचल संपत्ति विवरण भरना अनिवार्य होगा।
कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार, सभी विभागाध्यक्षों को अपने विभाग के उन अफसरों और कर्मचारियों के डेटा अपलोड करने निर्देश दिए गए हैं जिन्होंने पहले आईपीआर ब्योरा नहीं भरा। इस बार मौका चूकने पर संबंधित कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आईपीआर पोर्टल 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक खुला रहेगा।