खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र वंचित को जोड़ने के लिए जिला स्तरीय अभियान चलायें - मंत्री गोदारा
जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र वंचित को जोड़ने के लिए जिला स्तरीय अभियान चलाया जाए। इस अभियान में उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों के साथ ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारियों और पटवारी की सहभागिता सुनिश्चित की जाएं। श्री गोदारा ने यह निर्देश बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बूंदी जिले के खाद्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
खाद्य मंत्री ने बूंदी में गिव अप अभियान और नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में 35 हजार लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाया है। विभाग द्वारा अपात्र लोगों को स्वेच्छा से एनएफएसए से अपना नाम हटवाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप अपात्र लाभार्थी स्वयं कार्यालय आकर और स्थानीय उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसी क्रम में विभाग ने स्वेच्छा से नाम छोड़ने वाले अपात्र लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा उपलब्ध करवाई है।
अपात्रों को लाभ छोड़ने के लिए करें प्रोत्साहित—
उन्होंने कहा कि जिले में 26 जनवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा का ऑनलाइन पोर्टल दोबारा शुरू होने के बाद बूंदी जिले में 61500 लोगों को एनएफएसए से जोड़ा जा चुका है। पात्रों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का प्रयास लगातार जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने गिव अप अभियान के तहत सभी जनप्रतिनिधियों की आह्वान किया की वे अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि अंतिम श्रेणी में बैठे गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सकें। इस दौरान खाद्य मंत्री ने जिला रसद अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी से तहसीलवार अभियान की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि अब सभी उचित मूल्य दुकानदारों को उनकी कमीशन राशि का माहवार भुगतान किया जाएगा, जबकि पहले यह कई महीने तक लंबित रहता था। इसके लिए विभाग ने मई 2025 तक की कमीशन राशि और परिवहन राशि सभी जिला रसद अधिकारियों को स्थानांतरित कर दी है, जिनका इसी सप्ताह के अंतिम दिवस तक भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा तथा आगामी महीनों में प्रतिमाह भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
बैठक में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।