राजस्थान की 6759 ग्राम पंचायतों के अटके चुनाव, ये सरकारी घोषणा बनी बड़ी वजह

जयपुर। राजस्थान सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा ने अगले साल जनवरी माह में 6759 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव अटका दिए हैं। जनवरी में इन ग्राम पंचायत में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन ग्राम पंचायतों में सरकार प्रशासक लगाने पर विचार कर रही है। दरअसल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन फार्मूले के तहत स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराना चाहती है। ऐसे में जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है वहां प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं।

हालांकि दिलचस्प यह भी है कि पंचायत राज संस्थाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन में इसका प्रावधान है कि इनका कार्यकाल न घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। वहीं, प्रशासक भी 6 माह से अधिक समय के लिए नहीं लगाए जा सकते हैं। अगर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो राज्य सरकार को इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजना होगा। ऐसे में वन स्टेट वन इलेक्शन फॉर्मूले की घोषणा कहीं न कहीं सरकार के लिए भी गलफांस बनती जा रही है।

प्रशासक नहीं लगाने के लिए सरपंचों का आग्रह आंदोलन

जिन पंचायत में कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें प्रशासक की बजाय सरपंचों का ही कार्यकाल बढ़ाने की मांग राज्य सरकार से की गई है। पिछले माह सरपंच संघ ने पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर सहित कई अधिकारियों से मध्यप्रदेश फॉर्मूले की तर्ज पर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। इसके लिए प्रदेश भर में आग्रह आंदोलन भी चलाया जा रहा है।