दो संतान वाले कर्मचारियों को 22 साल बाद बड़ा तोहफा, भजनलाल कैबिनेट में लिए कई अहम फैसले

 जयपुर। भजनलाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले किए गए। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में भजनलाल सरकार ने राजस्थान कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब दो से ज्यादा संतानें होने वाले कर्मचारियों को दो संतानों के बावजूद भी प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी राशि 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए कर दी गई है।

दो संतानों से अधिक होने पर भी कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन

कैबिनेट मीटिंग में भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया हैं। अब ऐसे कर्मचारी जिनके 2002 के बाद दो से अधिक संताने है, उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता था, लेकिन कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए अब उनके प्रमोशन की राह खोल दी है। इसके चलते दो से अधिक संतानों वाले कर्मचारियों को 22 साल बाद प्रमोशन मिलेगा। जिला न्यायालय में काम करने वाले लिपिक वर्ग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर्स को भी पदोन्नति देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा भजनलाल सरकार ने ग्रेच्युटी राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है।

पेंशनर को 30 हजार तक की दवाइयां खरीदने की मिली छूट

कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पेंशनर्स को भी सौगात दी है। सरकार ने अब उनकी दवाइयों की खरीद बढ़ा दी है। पहले पेंशनर्स RGHS में 20 हजार रुपए की दवाइयां खरीदे सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इस बढ़ाकर 30 हजार कर दी है। इस आदेश के बाद पेंशनर्स पूरे साल 30 हजार रुपए तक की दवाइयां खरीद सकेंगे। इसके अलावा पेंशनर्स चिकित्सा सुविधा के लिए अपने माता-पिता या सास ससुर दोनों में से किसी एक को जुड़वा सकते है, लेकिन यह पेंशनर्स के साथ रहते हो, इसी शर्त पर इन्हें RGHS में इनका नाम जोड़ा जा सकता है।

प्रदेश में लागू होगी शिक्षा और मेडिकल ट्रांसफर पॉलिसी

कैबिनेट की बैठक में शिक्षा और मेडिकल विभाग के लिए ट्रांसफर पॉलिसी के प्रारूप का प्रजेंटेशन दिया गया। इसको लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान में भी अन्य राज्यों की तरह ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में एक बेहतर ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी।

किसानों को अब दिन में बिजली मिलेगी

भजनलाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा निर्णय किया। इसके तहत अब किसानों को भी दिन में बिजली दी जाएगी। इसके लिए आरडीएसएस में कृषि की 11 केवी फीडर पृथक्करण को मंजूरी दे दी गई है। इसमें करीब 7896 करोड रुपए की लागत से कई काम होंगे। इनमें नए सोलर पावर प्लांट लगाने, मीटरिंग, बिलिंग और राजस्व संग्रहण के कार्य को भी फीडर पृथक्करण में जोड़ा गया है। इस दौरान हाइब्रिड अनन्युटी मॉडल पर किया जाएगा। जिससे नए सोलर प्लांट का स्थानीय स्तर पर उपयोग होगा और किसानों को दिन में बिजली मिलेगी।

चार कंपनियों को बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलेगी जमीन

प्रदेश में बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। इसके तहत अडानी रिन्यूएबल एनर्जी सहित देश की अन्य चार कंपनियों के प्लांट लगाने के लिए सरकार जमीन आवंटित करेगी। इस निर्णय के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग जिलों में इन कंपनियों को जमीनें आवंटित की जाएगी। बैठक में अड़ानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को दो जगह पर 3297 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने का निर्णय किया है।

रेल के विकास के लिए 42 हैक्टयर जमीन देंगे

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि नाथद्वारा के पास का क्षेत्र रेल से वंचित था। ऐसे में रेलवे को जमीन देने का अनुमोदन हुआ। इससे राजस्थान में रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा। प्रदेश के रेल परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रीनाथद्वारा को मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि राजसमंद जिले के राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा एवं आमेट उपखण्डों की कुल 42.1576 हेक्टेयर भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के अंतर्गत नाथद्वारा-देवगढ़-मदारिया आमान परिवर्तन परियोजना के लिए रेलवे मंत्रालय को आवंटित करने की स्वीकृति मंत्रिमण्डल बैठक में प्रदान की गई।

टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए सरकार देगी निशुल्क जमीन

कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए सरकार ने निशुल्क जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर दशमीकलां में 12 हैक्टयर जमीन आवंटित की जाएगी। इस पर टेक्नोलॉजी सेंटर का निर्माण होगा। इस टेक्नोलॉजी सेंटर से एमएसएमई से जुड़े हुए उद्यमियों को लाभ मिलेगा।